मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे प्रवासाचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या ६ व्या लोहमार्गाच्या कामातील सर्वात मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे. मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान सुरू असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात मालाड रेल्वे स्थानकाजवळील अनधिकृत झोपड्यांचे मोठे अतिक्रमण आड येत होते. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत पश्चिम रेल्वेला या बेकायदेशीर झोपड्या हटवण्यास ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे. गेल्या ४० वर्षांपासून रेल्वेच्या जमिनीवर ठाण मांडून बसलेल्या या अतिक्रमणामुळे विस्तारीकरणाचे काम रखडले होते, मात्र आता न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या कामाला मोठी गती मिळणार आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केवळ झोपडीधारकांनाच नाही, तर रेल्वे प्रशासनालाही चांगलेच धारेवर धरले. इतकी वर्षे रेल्वेच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे होत असताना प्रशासन काय करत होते, असा रोकठोक सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. या बेकायदा बांधकामांना केवळ रहिवासीच नाही, तर रेल्वेचे अधिकारीही तितकेच जबाबदार असल्याचे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. जरी याचिकाकर्त्यांनी आपण १९८० पासून तिथे राहत असल्याचा दावा केला असला, तरी सध्याच्या निकषांनुसार ते पुनर्वसनासाठी पात्र ठरलेले नाहीत. तथापि, न्यायालयाने माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून जिल्हाधिकाऱ्यांना पात्र रहिवाशांची स्वतंत्र नोंद ठेवण्याचे आणि भविष्यात त्यांना एखाद्या गृहनिर्माण योजनेत सामावून घेता येईल का, याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हा ६ वा लोहमार्ग पूर्ण होणे मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्या आणि लोकल गाड्यांच्या मार्गिका पूर्णपणे वेगळ्या होतील. याचा थेट फायदा विरार-चर्चगेट दरम्यान धावणाऱ्या लोकल फेऱ्या वाढवण्यात होईल, ज्यामुळे दररोजच्या गर्दीतून प्रवाशांची सुटका होण्यास मदत होईल. मालाडमधील ही कारवाई पूर्ण होताच तांत्रिक अडचणी दूर होतील आणि पश्चिम रेल्वेवरील प्रवासाचा वेग वाढून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
