आधी नारदा स्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडिओ, मग पंतप्रधान मोदींचे प्रहार आणि आता थेट मुख्यमंत्रीपद; सुवेंदु अधिकारींच्या निमित्ताने भाजपच्या ‘नैतिकतेवर’ विरोधकांकडून प्रश्नांची सरबत्ती
भारतीय राजकारणात सध्या एका नव्या ट्रेंडची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे, ज्याला राजकीय विश्लेषक ‘वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स’ म्हणून संबोधत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदु अधिकारी यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याने या चर्चेला अधिकच धार आली आहे. सुवेंदु अधिकारी हे असे नेते आहेत ज्यांच्यावर खुद्द भाजपने २०१६ च्या ‘नारदा स्टिंग ऑपरेशन’ दरम्यान भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते. विशेष म्हणजे, ज्या व्हिडिओमध्ये अधिकारी लाच स्वीकारताना दिसत होते, तो व्हिडिओ भाजपने आपल्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर ‘TMC चा भ्रष्टाचार’ या नावाने प्रसिद्ध केला होता. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगालच्या सभांमध्ये ‘दीदींचे खास लोक बंगालला लुटत आहेत’ असे म्हणत अधिकारी कुटुंबावर घणाघाती टीका केली होती. मात्र, २०२० मध्ये अधिकारी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर त्यांच्यावरची सीबीआय-ईडीची चौकशी थंडावल्याचे पाहायला मिळाले. आज ते थेट मुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहोचल्याने, ‘भाजपमध्ये येणे हीच भ्रष्टाचारातून मुक्ती मिळवण्याची मास्टर की आहे का?’ असा तिखट सवाल सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
सुवेंदु अधिकारी हे भारतीय राजकारणातील एकमेव उदाहरण नाहीत. महाराष्ट्रात ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री पद देणे असो, किंवा ‘आदर्श’ घोटाळ्याचे आरोप असलेल्या अशोक चव्हाणांना राज्यसभेवर पाठवणे असो—भाजपने अशा अनेक नेत्यांना पक्षात स्थान दिले आहे. आसाममध्ये ‘वॉटर स्कॅम’चे आरोप असलेले हिमंता बिस्वा सरमा आज राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, तर कर्नाटकातील रेड्डी बंधू आणि गोव्यातील दिगंबर कामत यांची प्रकरणेही अशीच गाजली आहेत. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ अशी गर्जना करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींच्या मंचावर जेव्हा हेच नेते दिसतात, तेव्हा सामान्य मतदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. आपण ज्या भ्रष्टाचाराविरोधात मतदान करतो, तोच नेता उद्या पक्ष बदलून पुन्हा सत्तेत येत असेल, तर लोकशाहीच्या मूल्यांना काय अर्थ उरतो, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
आज सोशल मीडियावर सुवेंदु अधिकारींचा तो जुना व्हिडिओ पुन्हा एकदा व्हायरल होत असून, ‘भ्रष्टाचार करा, भाजपमध्ये या आणि सत्ता मिळवा’ असा उपरोधिक ट्रेंड चर्चेत आहे. विरोधकांनी याला ‘भ्रष्टाचारी बचाव मोहीम’ असे नाव दिले असले तरी भाजपचा दावा असतो की जोपर्यंत न्यायालय दोषी ठरवत नाही तोपर्यंत कोणीही गुन्हेगार नसतो. मात्र, जेव्हा खुद्द देशाचे पंतप्रधान आरोप करतात आणि नंतर सत्तेसाठी त्याच नेत्यांना सामावून घेतले जाते, तेव्हा नैतिकतेचा प्रश्न उभा राहतो. सुवेंदु अधिकारी यांचा मुख्यमंत्री म्हणून झालेला हा शपथविधी केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून, तो देशाच्या राजकीय नैतिकतेचा आणि लोकशाहीच्या भविष्याचा महत्त्वाचा विषय बनला आहे.
