राळेगणसिद्धीतील बैठक निष्फळ; मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला ५ जुलैपर्यंतची मुदत, अन्यथा देशव्यापी जनआंदोलन छेडणार
माहिती अधिकार कायद्यामध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या दुरुस्त्यांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जनतेच्या हिताला धक्का पोहोचला, तर आपण पुन्हा आंदोलनाच्या मैदानात उतरणार, असा थेट इशारा अण्णा हजारेंनी सरकारला दिला आहे.
आज राळेगणसिद्धी येथे अण्णा हजारे यांच्या उपस्थितीत माहिती अधिकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अधिकारी आणि राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या नवीन दुरुस्त्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मात्र, या चर्चेतून कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. यामुळे अण्णा हजारे यांनी सरकारबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना अण्णा हजारे म्हणाले, “माहिती अधिकार कायद्याचा आत्मा जिवंत ठेवायचा असेल, तर तातडीने एका नव्या समितीची स्थापना करावी. या समितीत माहिती अधिकार कायद्याचा सखोल अभ्यास असणारे आणि जनतेच्या हिताचा विचार करणारे अधिकारी असणे आवश्यक आहे.” माहिती अधिकार कायद्याची गळचेपी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले.
आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी अण्णा हजारेंनी सरकारला ५ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. या कालावधीत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर देशभरात पुन्हा एकदा व्यापक जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, या बैठकीतील चर्चेची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात येणार असून, त्यानंतर अण्णा हजारे आणि मुख्यमंत्री यांच्यात पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी दिली आहे. त्यामुळे ५ जुलैनंतर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
