राज्यातील घरकुल योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात विधानसभेत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली असून सरकारने सर्व पात्र लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याची आपली बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली आहे. विशेषतः वन विभागाच्या जमिनीवर घरकुल उभारणीच्या प्रश्नावर विविध मुद्द्यांची चर्चा झाली. या संदर्भात शिवसेना नेते निलेश राणे यांनी वनखात्याच्या जमिनीवर घरकुल बांधण्याची प्रक्रिया कायदेशीर आणि प्रशासकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीची असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते, असे त्यांनी नमूद केले.
भाजप नेते नितेश राणे यांनी सरकारी जमीन उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी लाभार्थ्यांना घरे बांधून देण्यासाठी सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे सांगितले. तसेच ज्या भागांमध्ये सरकारी जमीन उपलब्ध नाही, तेथे पर्यायी स्वरूपात जमीन खरेदी करून देण्याच्या शक्यतेवरही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती देताना राज्यात पुढील वर्षभरात 15 लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले. घरकुल योजनांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो कुटुंबांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले असून घरकुल योजनेला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
