भारतीय रुपयाची अमेरिकी डॉलरच्या (American Dollar) तुलनेतील घसरण हा एक गंभीर विषय आहे! यावर्षी रुपया 90 पेक्षा जास्त खाली आला आहे, पण हे कधीपासून सुरू आहे? 1947 मध्ये रुपया किती मजबूत होता? आणि आज तो इतका कमकुवत का झाला? प्रधानमंत्री बनण्याआधी मोदीजी रुपया घसरल्यावर तत्कालीन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत होते, रुपयाच्या घसरणीसाठी तत्कालीन केंद्र सरकारला जबाबदार धरत होते, आता मात्र ते या विषयावर काहीच बोलत नाहीत. विशेष म्हणजे रुपया मजबूत करण्यासाठी काय करावे लागेल? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा 1 अमेरिकी डॉलरसाठी फक्त 3.30 भारतीय रुपये द्यावे लागत होते. तेव्हा रुपया खूप मजबूत होता! पण तेव्हापासून गेल्या 78 वर्षांच्या प्रवासात रुपयाला अनेक धक्के लागले. 1949 मध्ये ब्रिटिश पौंडच्या अवमूल्यनामुळे रुपया पहिल्यांदा 4.76 पर्यंत घसरला. त्यानंतर 1966 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि दुष्काळामुळे तो 7.50 पर्यंत गेला. 1991 च्या आर्थिक संकटात तर रुपयाचे मोठे अवमूल्यन झाले आणि तो 17.90 पर्यंत पोहोचला. हे अवमूल्यन का झाले? तर याचे मुख्य कारणे म्हणजे व्यापाराचा असमतोलपणा – भारताची आयात नेहमी निर्यातीपेक्षा जास्त राहिली. कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंची आयात वाढली, पण निर्यात कमी राहिली. शिवाय, महागाई, बजेटमधली तूट आणि भ्रष्टाचार यामुळे रुपयाची क्रयशक्ती कमी झाली. गेल्या 78 वर्षांत रुपया 27 पट कमकुवत झाला आहे, आणि सरासरी वार्षिक 3-4% अवमूल्यन झाले आहे. जागतिक घटक जसे तेल किंमतीतीलवाढ, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील संकटे आणि सरकारची अपयशी धोरणे यामुळे सतत रुपयाचे अवमूल्यन झाले. उदाहरणार्थ, 1970 च्या दशकात तेल संकटामुळे रुपया वेगाने घसरला.
आज 2025 मध्ये रुपया 90.43 पर्यंत घसरला आहे. याचे पहिले कारण म्हणजे व्यापार तूट – भारताचे कच्चे तेल आणि इतर आयातीचे बिल खूप वाढले आहे. दुसरे, विदेशी गुंतवणूकदार भारतातून पैसे काढत आहेत, ज्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते. भारत-अमेरिका व्यापार करारातील विलंब आणि धोरणातील अनिश्चितता यामुळे हे होत आहे. अमेरिकेतील व्याजदर वाढ आणि जोखीम न घेण्याची भावना यामुळे अमेरिकी डॉलर जागतिक स्तरावर मजबूत झाला आहे, हे तिसरे कारण. चौथे, भारतातील महागाई अमेरिकेपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे रुपया दबावात येतो. कमकुवत निर्यात आणि RBI च्या NEER-REER धोरणांमुळेही हे वाढले आहे. हे अवमूल्यन अर्थव्यवस्थेसाठी आव्हान आहे, पण ते निर्यातीला प्रोत्साहन देऊ शकते. RBI हस्तक्षेप करून डॉलर विकत आहे, पण तरीही रुपया नीचांकी जात आहे.
प्रधानमंत्री बनण्यापूर्वी, 2014 पर्यंत, मोदीजींनी (Narendra Modi) रुपयाच्या घसरणीसाठी तत्कालिन UPA सरकारवर जोरदार टीका केली. 2013 मध्ये रुपया 69 पर्यंत घसरल्यावर त्यांनी म्हटले की UPA आणि रुपया दोन्ही ‘मूक’ झाले आहेत. ते म्हणत की स्वातंत्र्यकाळी 1 रुपया = 1 डॉलर होता, अटलजींच्या काळात 42, पण UPA अंतर्गत भ्रष्टाचारामुळे तो वेगाने घसरला. ते रुपयाच्या मजबुतीला राष्ट्रीय अभिमानाशी जोडत होते आणि भ्रष्टाचाराला मुख्य दोषी ठरवत होते. निवडणुकीत ते रुपया 40 पर्यंत आणण्याचे बोलले होते, पण मुख्यतः ते निर्यात आणि गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देत होते. आज ते PM असताना, रुपया पुन्हा घसरला आहे, ज्यामुळे आता रुपयाच्या घसरणीला जबाबदार कोण आशा चर्चा होत आहे.
रुपया मजबूत करण्यासाठी काही महत्वाची पाऊले उचलली पाहिजेत. त्यातील पहिल, निर्यात वाढवली पाहिजे. मेक इन इंडिया सारख्या योजनांद्वारे उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे. दुसर, विदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली गेली पाहिजे आणि व्यापारातील तूट कमी केली पाहिजे. तिसर, RBI ने रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण सुरू केले आहे – भूतानला रुपयात कर्ज, विशेष अकाउंट्स आणि बॉंड्समध्ये रुपयाचा वापर केला गेला पाहिजे. चौथ, महागाई नियंत्रित करून व्याजदर वाढवला पाहिजे. पाचव आहे, तेल निर्भरता कमी करण गरजेचं आहे, त्याऐवजी सौर आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर अधिक करण्याची आवश्यकता आहे. शेवटी, जागतिक करार पूर्ण केले गेले पाहिजेत, जसे भारत-US ट्रेड डील. हे सर्व केले तर रुपया स्थिर होऊ शकतो.
रुपयाची घसरण ही एक दीर्घकाळाची समस्या आहे, पण योग्य धोरणांनी ती सोडवता येऊ शकते. गेल्या 78 वर्षात ही समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न कमी झालेत. त्यामुळे ही समस्या दिवसेंदिवस बळकट होताना दिसत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीचा थेट परिणाम महागाईवर होतो. तेल, कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या आयात कराव्या लागणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ होते, त्यामुळे आपोआपच देशातील महागाई वाढते. आता डॉलरच्या तुलनेत रुपया नीचांकी पातळीला पोहोचला आहे, अशात त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, हे पाहावे लागेल.
