उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह
मुंबई ही केवळ देशाची आर्थिक राजधानी नाही, तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातून उभी राहिलेली मराठी अस्मितेची ओळख आहे. १०६ हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. मात्र आज याच मुंबईत मराठी माणूस आहे तरी कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. गेली सुमारे २५ ते ३० वर्षे मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेची सत्ता असताना, मराठी समाजाची प्रगती झाली की त्याचे अस्तित्वच कमी होत गेले, यावर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
एकेकाळी लालबाग, परळ, गिरगाव, दादर आणि शिवडी हे भाग मराठी माणसाचे बालेकिल्ले होते. गिरणी कामगारांच्या संघर्षातून उभे राहिलेले हे परिसर आज आलिशान टॉवर्स आणि कॉर्पोरेट संस्कृतीचे केंद्र बनले आहेत. गिरण्या बंद झाल्या, पण त्या बदल्यात मूळ मराठी रहिवाशांना शहरात टिकवून ठेवण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली मराठी कुटुंबांना विरार, बदलापूर, कर्जत, कसारा अशा दूरच्या भागात स्थलांतरित व्हावे लागले. ‘मुंबई वाचवा’ म्हणत राजकारण झाले, पण मराठी माणूस मात्र मुंबईच्या नकाशावरून हळूहळू गायब होत गेला.
आर्थिक सक्षमीकरणाचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट हजारो कोटींचे असताना, या पैशातून किती मराठी उद्योजक किंवा कंत्राटदार घडले, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. मोठ्या प्रकल्पांमध्ये स्थानिक मराठी तरुणांना संधी देण्याऐवजी निवडक धनदांडग्यांचाच फायदा झाला, असा आरोप केला जातो. मराठी माणसाला केवळ लहान व्यवसायांपुरते मर्यादित ठेवून आर्थिक सत्तेपासून दूर ठेवले गेले, अशी भावना आता उघडपणे व्यक्त होत आहे.
राजकारणात ‘मराठी अस्मिता’चा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला, पण प्रत्यक्षात मराठी भाषेच्या आणि शिक्षणाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले. पालिकेच्या मराठी शाळा ओस पडल्या, काही बंद झाल्या, तर इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा वाढत गेल्या. मराठी भाषेचा सन्मान निवडणुकीपुरताच मर्यादित राहिला, असा आरोप पालिकेच्या कारभारावर केला जात आहे.
आज मुंबईत काम करणारा मराठी माणूस शहराबाहेर राहून दररोज चार ते पाच तास रेल्वे प्रवास करतो. परवडणाऱ्या घरांसाठी ठोस धोरण नसल्यामुळे मुंबईत राहण्याचे स्वप्न अनेकांचे अपूर्णच राहिले. पुनर्विकासातून बिल्डर श्रीमंत झाले, पण मूळ रहिवाशांना वाढत्या खर्चामुळे शहर सोडावे लागले, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
आता पुन्हा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले असताना, ‘मराठी माणसाचा कैवारी’ ही भाषा पुन्हा ऐकू येत आहे. मात्र यावेळी मतदार भावनांपेक्षा आपल्या भविष्याचा हिशोब मागताना दिसत आहेत. नोकरी, घर, शिक्षण आणि आर्थिक संधी या मुद्द्यांवर मराठी समाज अधिक ठामपणे प्रश्न विचारू लागला आहे.
राजकीय अभ्यासकांच्या मते, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत काही पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या असतील, पण मराठी समाजाची सर्वांगीण प्रगती मात्र झाली नाही.मुंबईतील मराठी लोकसंख्येचा टक्का घटत जाणे, ही केवळ आकडेवारी नाही, तर एका दीर्घकालीन राजकीय अपयशाची पावती असल्याचे मानले जात आहे.
आता खरा प्रश्न असा आहे की, मुंबईवर हक्क सांगणाऱ्या नेतृत्वाने मुंबईत मराठी माणूस टिकवला का, याचे उत्तर आगामी काळात जनतेला द्यावे लागणार आहे.
