सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले खडे बोल, २५ हजारांचा दंडही ठोठावला
भारतीय न्यायव्यवस्थेतून एक अत्यंत मोठी आणि चकित करणारी बातमी समोर आली आहे. सामान्यतः आपण पाहतो की न्यायालय सरकारला मार्गदर्शन करत असते, पण कालच पार पडलेल्या एका सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केवळ फटकारलेच नाही, तर चक्क 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. इतकेच नाही, तर न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारला देशातील “सर्वात मोठा मुकदमेबाज” म्हटले आहे. पण असे काय घडले की सर्वोच्च न्यायालयाला एवढ्या कठोर शब्दांत केंद्र सरकारप्रति आपली नाराजी व्यक्त करावी लागली? एका CISF जवानाच्या बडतर्फीचे हे प्रकरण काय होते? आणि प्रलंबित खटल्यांसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार का धरले जात आहे? या सर्वच प्रश्नांचा सविस्तर लेख
हे संपूर्ण प्रकरण सुरू झाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या अर्थात CISF च्या एका अधिकाऱ्याच्या बडतर्फीपासून. या अधिकाऱ्यावर दोन मुख्य आरोप ठेवण्यात आले होते आणि त्या आरोपांच्या आधारे त्याला थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. आरोप काय होते? तर पहिला आरोप होता की तो अधिकारी 11 दिवस आपल्या कर्तव्यावर गैरहजर होता. दुसरा आरोप थोडा वैयक्तिक स्वरूपाचा होता. असा दावा करण्यात आला होता की, तो अधिकारी एका महिलेसोबत तिच्या माहेरच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी पळून गेला होता. या आरोपांनंतर विभागाने त्याच्यावर कडक कारवाई केली आणि त्याला नोकरीवरून काढून टाकले.
जेव्हा या अधिकाऱ्याने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने सर्व पुराव्यांची तपासणी केली. उच्च न्यायालयाला असे आढळले की, गैरहजेरीचा काळ हा केवळ 11 दिवसांचा होता आणि त्यासाठी बडतर्फीसारखी टोकाची शिक्षा देणे अत्यंत अन्यायकारक आणि ‘असमतोलाची’ (Disproportionate) आहे. दुसऱ्या आरोपाबाबत न्यायालयाने म्हटले की, ती महिला प्रत्यक्षात त्या अधिकाऱ्याच्या धाकट्या भावाची पत्नी अर्थात भावजय होती. त्यामुळे यात कोणतीही नैतिक अधोगती किंवा गैरशिस्त दिसून येत नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाने या अधिकाऱ्याची बडतर्फी रद्द केली आणि त्याला 25 टक्के थकबाकीसह पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. सरकारला हा निर्णय पटला नाही, म्हणून त्यांनी हायकोर्टाच्या ‘डिव्हिजन बेंच’कडे अपील केले, पण तिथेही त्यांचा पराभव झाला.
या प्रकरणाची खरी लढाई सुरू झाली सर्वोच्च न्यायालयात. केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ‘विशेष अनुमती याचिका’ दाखल केली. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भूईयां यांच्या खंडपीठासमोर जेव्हा हे प्रकरण आले, तेव्हा न्यायमूर्तींचा पारा चढला. त्यांनी केंद्र सरकारच्या वकिलांना असे काही प्रश्न विचारले की ज्याने सरकारची कोंडी झाली. जस्टिस नागरत्ना म्हणाल्या, “आम्ही वारंवार ओरडून सांगत आहोत की न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर उभा आहे. मग मला सांगा, या प्रलंबित प्रकरणांसाठी सर्वात मोठा पक्षकार कोण आहे? ते केंद्र सरकार आहे! न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले की, जेव्हा एखादा स्पष्ट न्यायालयीन निर्णय आधीच दिलेला असतो आणि त्यातील तर्क योग्य असतो, तेव्हा सरकार अशा किरकोळ प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळ का वाया घालवते?
“सर्वात मोठा मुकदमेबाज” हा शब्दप्रयोग खूप महत्त्वाचा आहे. भारताच्या न्यायालयांमध्ये सध्या 5 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, यातील जवळपास 45 ते 50 टक्के खटल्यांमध्ये सरकार (राज्य किंवा केंद्र) हा एक पक्षकार असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. सरकारने न्यायालयात येण्यापूर्वी आपल्या कायदेशीर विभागाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे की, या प्रकरणात अपील करण्यासारखे काही ठोस तथ्य आहे का? एका कॉन्स्टेबलच्या 11 दिवसांच्या रजेसाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लाखो रुपये खर्च करते आणि न्यायालयाचा अमूल्य वेळ घेते, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढलेत. दुसरीकडे सरकारने न्यायालयात ‘काम नाही, पगार नाही’ (No Work No Pay) हे तत्त्व मांडले. पण न्यायालयाने ते धुडकावून लावले, कारण तो अधिकारी वैद्यकीय रजेवर होता आणि त्याला बेकायदेशीरपणे कामावरून काढले गेले होते.
न्यायालयाने केवळ याचिका फेटाळलीच नाही, तर केंद्र सरकारला 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड म्हणजे केवळ पैशांचा आकडा नाही, तर तो सरकारला दिलेला एक कडक ‘इशारा’ आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अशा अनावश्यक अपीलांमुळे खऱ्या गरजू व्यक्तींना न्याय मिळण्यास उशीर होतो. ज्या अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने आधीच न्याय दिला होता, त्याला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात खेचणे हा त्याच्यावर झालेला मानसिक आणि आर्थिक अन्याय आहे. खरंतर केंद्र सरकारला त्यांच्या विरोधातील एकहू गोष्ट मान्य नाही. ते सोशल मीडियावरील सामान्य लोकांच्या पोस्ट, त्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखील बंद केले जात आहेत. त्यामुळे एखाद्या हायकोर्टाने त्यांना हवा तसा निर्णय दिला नाही तर केंद्र सरकार ते कसे सहन करणार होते.
या निकालाच्या निमित्ताने ‘नॅशनल लिटिगेशन पॉलिसी’ चा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. 2010 पासून सरकार आपली खटला चालवण्याची पद्धत सुधारण्याबाबत बोलत आहे, पण जमिनीवर फारसा बदल दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेला प्रश्न आपल्याला विचार करायला लावतो – जर सरकारच सर्वात मोठे मुकदमेबाज असेल, तर सामान्य माणसाला ‘तारीख पे तारीख’ मधून मुक्ती कधी मिळणार? कशी मिळणार? सरकारने किरकोळ कर्मचारी विवाद, सेवाविषयक बाबी किंवा जिथे उच्च न्यायालयाने न्याय दिला आहे, अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणे थांबवले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयात सर्वोच्च खटले गेले पाहिजेत. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. हे केवळ एका CISF अधिकाऱ्याचे प्रकरण नाही, तर ते सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ओढलेले ताशेरे आहेत. 25 हजारांचा दंड हा केंद्र सरकारसाठी छोटी गोष्ट असेल, पण “सर्वात मोठा मुकदमेबाज” हा डाग पुसण्यासाठी सरकारला आता आत्मपरीक्षण करावे लागेल. न्यायव्यवस्थेचा वेळ वाचवणे आणि प्रशासकीय निर्णय घेताना संवेदनशीलता दाखवणे, ही काळाची गरज आहे. मात्र केंद्र सरकार हू काळाची गरज ओळखून आपल्या कामात बदल करणार की स्वत:चा हेकेखोरपणा कायम ठेवणार हे येत्या काळात दिसेलच.
