गेल्या काही वर्षांत केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाढलेला संघर्ष एका नवीन उंचीवर पोहोचला होता. या संघर्षाचं केंद्रस्थान होतं ‘राज्यपाल’! राज्यांच्या विधिमंडळांनी मंजूर केलेली महत्त्वाची विधेयके राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवत आहेत, असा अनेक विरोधी पक्षांच्या राज्यांचा आरोप होता. यावर उपाय काय? राज्यपालांना निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा (Deadlines) निश्चित करता येईल का? याच प्रश्नावर काल 20 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या निकालाने राज्यपालांच्या अधिकारांची मर्यादा स्पष्ट केली आहे. हा निकाल नेमका काय आहे? हा वाद मुळात काय आहे? हे जाणून घेऊयात
प्रथम, हा निर्णय नेमका काय आहे ते समजून घेऊया. सर्वोच्च न्यायालयाने 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या Presidential Reference वर निर्णय दिला. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकांवर अनिश्चित काळासाठी निर्णय लांबवू शकत नाहीत. पण तरीही, न्यायालयाने अशी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा (Fixed Timeline) घालण्यास नकार दिला आहे. म्हणजे, राज्यपालांना विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी किंवा परत पाठवण्यासाठी कोणतीही ठराविक मुदत न्यायालय घालू शकत नाही. हा निर्णय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पाठवलेल्या एका संदर्भावर आधारित आहे, ज्यात विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालता येईल का, असा प्रश्न विचारला होता.
या प्रकरणावर मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई (Bhushan Gavai), न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, पी. एस. नरसिंह आणि ए. एस. चांदुरकर यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने सांगितलं की, राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी अनिश्चित काळ लावता येणार नाही, कारण ते सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे. पण न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं की, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही घटनात्मक पदे आहेत, आणि न्यायव्यवस्था त्यांना कालमर्यादेच्या बंधनात बांधू शकत नाही. हे Separation of Powers या तत्त्वाचे उल्लंघन ठरेल. न्यायालयाने म्हटलं आहे की, जर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती खूप वेळ लावत असतील तरच न्यायालय हस्तक्षेप करेल, पण सामान्यपणे निश्चित मुदत घालणे योग्य नाही. याआधीच्या एका निर्णयात न्यायालयाने तीन महिन्यांची मुदत सुचवली होती, पण आता ती रद्द करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, “राज्यपालांनी विधेयकांवर शक्य तितक्या लवकर निर्णय घ्यायला हवा, पण न्यायालय त्यासाठी कठोर मुदत घालू शकत नाही.”
या निर्णयानुसार, कोणतेही विधेयक मंजूर करावे, ते पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे पाठवावे किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवावे हे तीन पर्याय कोणत्याही राज्याच्या राज्यपालांकडे आहेत. राज्यपाल विधेयकाला मंजुरी देण्यास अनिश्चितकाळासाठी विलंब करू शकत नाहीत. कोणतेही राज्यपाल दीर्घकाळ, कोणत्याही कारणाविना आणि अनिश्चितकाळासाठी विधेयकांवर निर्णय घेत नसतील, तर अशा ‘निष्क्रियते’ची मर्यादित न्यायालयीन पडताळणी केली जाऊ शकते. मात्र कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयांची कारणे किंवा तथ्य यांची पडताळणी न्यायालये करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आता, हा वाद नेमका कसा सुरू झाला? हा वाद मुख्यतः विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांमध्ये राज्यपालांकडून विधेयकांना होणाऱ्या विलंबामुळे सुरू झाला. उदाहरणार्थ, तमिळनाडू, केरळ, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांमध्ये राज्यपालांनी विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्यास उशीर केला. तमिळनाडूमध्ये राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विधेयकांना मंजुरी न देता ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले, ज्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचप्रमाणे, केरळमध्ये राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनीही अनेक विधेयकांवर निर्णय लांबवला. या राज्य सरकारांनी युक्तिवाद केला की, राज्यपाल हे केंद्र सरकारच्या प्रभावाखाली काम करत आहेत आणि विरोधी पक्षांच्या राज्यांना अडकवण्यासाठी हे करत आहेत. या प्रकरणांमुळे 2024-25 मध्ये अनेक याचिका दाखल झाल्या, आणि राष्ट्रपतींनी यावर संदर्भ पाठवला. हा संदर्भ घटनेच्या कलम 143 अंतर्गत होता, ज्यात राष्ट्रपती न्यायालयाकडून सल्ला मागू शकतात. यामुळे हा वाद देशव्यापी चर्चेचा विषय बनला, कारण यात संघराज्यवाद, घटनात्मक अधिकार आणि राजकीय हस्तक्षेप यांचा मुद्दा आहे.
या निकालाचे भारतीय राजकारण आणि संघराज्य रचनेवर दूरगामी परिणाम होतील असे बोलले जात आहे. राज्यपालांनी विधेयके स्वतःकडे ठेवून अनिश्चित काळासाठी रोखणे, ज्याला काहीवेळा ‘पॉकेट व्हेटो’ (Pocket Veto) म्हटले जाते, या प्रवृत्तीला आता कायदेशीर लगाम लागला आहे. आता राज्यपालांना एकतर संमती द्यावी लागेल किंवा विधेयक पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवावे लागेल. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यपालांच्या निर्णयाच्या ‘योग्यता-अयोग्यतेवर’ न्यायालय प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही, कारण ते अधिकारांच्या पृथक्करणाचे उल्लंघन ठरेल. मात्र, ‘दीर्घकाळ, अस्पष्ट आणि अनिश्चित निष्क्रियता’ असेल, तर न्यायालय हस्तक्षेप करून राज्यपालांना ‘वाजवी वेळेत’ (Within a reasonable period) निर्णय घेण्याचा आदेश देऊ शकते. यामुळे राज्यपालांची घटनात्मक जबाबदारी वाढली आहे.
हा निकाल केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपाल आणि राज्याच्या निवडून आलेल्या सरकारांमधील वादावर एक प्रकारचा तोडगा काढतो. यापुढे राज्यपालांना अधिकारांचा वापर जबाबदारीने करावा लागेल. यामुळे ‘सहकारी संघराज्यवाद’ (Cooperative Federalism) ची भावना मजबूत होईल, जिथे मतभेद असले तरी संवाद आणि सहकार्यातून मार्ग काढणे अपेक्षित आहे. तामिळनाडू, केरळ, पंजाब आणि पश्चिम बंगालसारख्या या राज्यांच्या मुख्य तक्रारीला आता बळ मिळाले आहे, कारण कोर्टाने राज्यपालांना अनिश्चित निष्क्रियता ठेवण्यास मनाई केली आहे.
केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्यांनी या निकालाचे स्वागत केले. त्यांनी म्हटले की, न्यायालयाने ‘कालमर्यादा निश्चित करणे’ हा 8 एप्रिलचा निर्णय रद्द करून, राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांचा आदर केला आहे. “या प्रबुद्ध निकालाबद्दल आम्ही आभार व्यक्त करतो,” असे मत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी व्यक्त केले. दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षाच्या देखील प्रतिक्रिया आल्या आहेत. तामिळनाडू सरकारने या निकालाचे “चांगला निर्णय” म्हणून स्वागत केले. द्रमुकच्या नेत्यांनी म्हटले की, कोर्टाने अनिश्चित काळासाठी विधेयके अडकवून ठेवण्यावर बंदी घातल्याने त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन झाले आहे. तरी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी राज्यांच्या अधिकारीची लढाई सुरूच राहील असे म्हटले आहे.
केरळचे कायदामंत्री म्हणाले, “विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखणे हे संघराज्यवादाच्या विरुद्ध आहे, हे आमचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.” राज्यपालांनी विधेयक परत पाठवावे ही आमची मागणी पूर्ण झाली आहे. तृणमूलच्या काही नेत्यांनी कालमर्यादा निश्चित न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, कारण यामुळे विधेयकांचे महत्त्व कमी होते. तथापि, ‘अनिश्चित विलंब’ हा न्यायिक पुनरावलोकनाखाली येईल, या मुद्यावर त्यांनी समाधान व्यक्त केले. शिवाय अनेक कायदेशीर तज्ज्ञांनी या निकालाला ‘सुधारात्मक हस्तक्षेप’ (Corrective Intervention) असे म्हटले आहे. एका ज्येष्ठ वकिलांनी सांगितले की, “कोर्टाने राज्यपालांच्या विवेकाधिकाराचा आदर केला आहे, पण त्याच वेळी त्यांना ‘दीर्घकाळ निष्क्रिय’ राहण्याची परवानगी नाकारली आहे. हा एक अत्यंत संतुलित आणि विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे.” आता या निर्णयाचे भारतीय संघराज्यवाद व राज्य तथा केंद्र यांच्यातील वादावर काय परिणाम करेल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
