वृक्षतोड, रस्ता रुंदीकरण, आणि गुजरातच्या ठेकेदारांना लाभ मिळत असल्याचा सामना कडून आरोप
नाशिकमध्ये (Nashik) होणाऱ्या आगामी कुंभमेळ्याच्या (Khumbhmela) तयारीला वेग आला असून, ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ध्वजारोहणाने कुंभ पर्वाची अधिकृत सुरुवात होणार आहे. या पर्वातील पहिले अमृतस्नान २ ऑगस्ट २०२७ रोजी होऊनही गेल्याचे सांगण्यात येते. मोठ्या प्रमाणात दर्शनार्थी आणि साधूंची व्यवस्था करण्यासाठी सरकार विविध कामे करत आहे. मात्र या तयारीवरूनच आता वादाची ठिणगी पडली आहे.
तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारण्यासाठी तब्बल दोन हजारांहून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आहे. पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध केला असून, “कुंभमेळा संपून जाईल, साधू-श्रद्धाळूही पुढे जातील, मग नाशिकची हिरवाई कायमची का नष्ट करायची?” असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्गावरील अनेक गावांतील घरे व व्यवसाय उद्ध्वस्त होत असल्याचे आरोप आहेत. पिंपळगाव, बहुला, अंजनेरी, खंबाळे आदी भागातील स्थानिकांना सरकारी कामांसाठी घरदार गमवावे लागत असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा स्थानिकांसाठीच संकट ठरत असल्याची टीका सामना-रोखठोकमधून (Samna Rokhthok) करण्यात आली.
दरम्यान, नाशिक कुंभमेळ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तब्बल 25 हजार कोटींचा निधी मंजूर केल्याचे पुढे आले आहे. प्रयागराज कुंभमेळ्याची खर्च मर्यादा 20 हजार कोटी होती. आता नाशिकच्या कुंभात असेच ठेके बहुतेक गुजरातमधील ठेकेदारांना मिळत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. कुंभमंत्री गिरीश महाजन यांच्या मार्फत या ठेक्यांवर प्रभाव टाकला जात असल्याचा दावा सामनात करण्यात आला आहे.
“कुंभमेळा महाराष्ट्रात होत असला, बजेट महाराष्ट्रातून जात असलं तरी त्याचा लाभ गुजरातच्या ठेकेदारांनाच मिळतोय,” अशी टीका सरळ सरकारवर निशाणा साधत करण्यात आली आहे. स्थानिकांना मात्र बेरोजगारी व विस्थापनाचा सामना करावा लागणार असल्याने असंतोष वाढताना दिसत आहे.
