मुंबई महापौरपदावरून राजकीय संघर्ष तीव्र; दावोस दौऱ्याच्या खर्चावर आणि गुंतवणुकीच्या आकड्यांवर ठाकरे गटाची घणाघाती टीका
महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीने अनेक ठिकाणी मोठे यश मिळवले असून, मुंबई महापालिकेत भाजप सर्वाधिक जागा मिळवून पुढे आहे. भाजपने ८९ जागांवर विजय मिळवत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आपले स्थान मजबूत केले आहे, तर शिवसेना शिंदे गटाला २९ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता मुंबईच्या महापौरपदासाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सध्या दावोस दौऱ्यावर असताना, या दौऱ्यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी जोरदार टीका केली आहे. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषद ही केवळ एक दिखाऊ कार्यक्रम ठरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “मुख्यमंत्री आणि इतर राज्यांचे नेते दावोसमध्ये एकमेकांना भेटण्यातच व्यस्त आहेत. ही परिषद म्हणजे महाराष्ट्रासाठी गुंतवणूक आणण्याऐवजी पाचतारांकित सहल ठरत आहे,” असा टोला राऊत यांनी लगावला.
संजय राऊत म्हणाले की, ज्या कंपन्यांची मुख्य कार्यालये मुंबईतील बीकेसीसारख्या भागात आहेत—जसे की JSW, लोढा, पंचशील—त्यांच्याशी करार करण्यासाठी परदेशात जाण्याची काहीच गरज नव्हती. “हे करार मुंबईत बसून सहज होऊ शकले असते. त्यासाठी जनतेच्या पैशातून परदेश दौरे करणे म्हणजे महाराष्ट्राची प्रतिमा जगासमोर हास्यास्पद बनवणे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
यासोबतच त्यांनी सरकारच्या गुंतवणूक दाव्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “गेल्या पाच वर्षांत ७५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आल्याचे आकडे सांगितले जातात. पण ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात कुठे दिसते? सरकारने फक्त आकडे सांगण्याऐवजी दावोससारख्या दौऱ्यांवर किती खर्च झाला आणि त्यातून किती प्रत्यक्ष गुंतवणूक आली, याचा हिशोब जनतेसमोर मांडावा,” असे आव्हान राऊत यांनी दिले.
मुंबई महापौरपदाच्या निवडणुकीवर भाष्य करताना संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावरही वैयक्तिक टीका केली. “स्वतःला शिवसेना म्हणवणारे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो वापरणारे नेते मुंबईच्या महापौरपदासाठी दिल्लीत जाऊन गुजराती नेत्यांच्या दारात उभे राहतात, यासारखी दुर्दैवी गोष्ट दुसरी नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.
शेवटी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देताना म्हटले की, “दावोसची पिकनिक आटोपल्यावर महापौरपदाच्या राजकारणात अडकण्यापेक्षा राज्यातील बेरोजगारी, उद्योग आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे.”
