रोखठोकमध्ये निवडणूक आयोग, सत्तापक्ष व लोकशाहीच्या भवितव्यावर तिखट भाष्य
राज्यात नगरपंचायत व नगरपरिषदेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच, काही दिवसांपूर्वी घोषित झालेल्या बिहार विधानसभा निकालांमुळेही राजकीय वातावरण तापले आहे. बिहारमध्ये एनडीए आघाडीला 202 जागा मिळत स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यात भाजप 89, जेडीयू 85 आणि एलजेपीला 19 जागा मिळाल्या. दुसरीकडे महाआघाडी केवळ 35 जागांवर थांबली; राजदला 25 आणि काँग्रेसला फक्त 6 जागा मिळाल्या. परिणामी, एनडीएने पुन्हा सत्तास्थापना केली.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या सामना दैनिकाच्या ‘रोखठोक’ सदरात बिहार तसेच महाराष्ट्रातील निकालांवर तिखट भाष्य करण्यात आले. दोन्ही राज्यांत भाजप आघाडी विजयी ठरली असली, तरी पक्षांमध्ये कुठेच अपेक्षित आनंदोत्सव दिसला नसल्याचे सामनाने नमूद केले. या निकालांवर जनतेलाही विश्वास नसल्याचे, हा जनादेश नसून निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा ‘जनादेश’ असल्याचा आरोपही त्या लेखात करण्यात आला.
सामनाच्या भाष्याने पुढे म्हटले की निवडणूक आयोगाची भूमिका लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. महाराष्ट्रात मिळालेला अनपेक्षित विजय साजरा करण्याऐवजी सत्ताधारीच थक्क दिसले. बिहारमध्ये नितीश कुमार दहाव्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत असताना, त्यांनी आपल्या समाजवादी वैचारिक प्रवासाला मोदींच्या पाठीराख्यात रूपांतर केले, असे समीक्षण करण्यात आले.
कन्हैया कुमार यांच्या विधानाचा उल्लेख करत सामनाने प्रश्न उपस्थित केला की विद्यार्थी, शिक्षक, मजूर, शेतकरी आणि मध्यमवर्ग नाराज असताना सरकारला मत दिले कोणीतरी? निवडणूक आयोगानेच संपूर्ण प्रक्रिया ‘हायजॅक’ केल्याचा आरोपही तीव्र शब्दांत नोंदवण्यात आला.
लेखानुसार, भारतातील भविष्यकाळातील निवडणुका निष्पक्ष होतील अशी अपेक्षा धूसर होत चालली आहे. ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत भाजपला विजय मिळवून देण्याचा एक ठरलेला पॅटर्न तयार होत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. देशात विरोधकांना संपवण्याची राजकीय रणनीती राबवली जात असल्याचे, तसेच पूर्वी आरोप करण्यात आलेल्या अनेकांना भाजपमध्ये घेण्याची परखड टीका सामनाने केली.
लोकशाही धोक्यात आल्याचे सांगत, बिहार निकाल हे त्या धोक्याच्या थडग्यावर अर्पण केलेल्या पुष्पांप्रमाणे असल्याचा उपरोधिक उल्लेख करण्यात आला. नागरिकांच्या अडचणी कायम असूनही, हिंदुत्वाची लाट नसतानाही भाजप वारंवार कसा जिंकतो, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. काँग्रेसचा प्रभाव घटत असून प्रादेशिक पक्षांचेही खच्चीकरण सुरू असल्याचे म्हटले. शेवटी, लोकशाही वाचवण्यासाठी निवडणुकांवर बहिष्कार हा एकमेव मार्ग उरतोय, असे वादग्रस्त मत ‘रोखठोक’मध्ये मांडण्यात आल्याचेही लेखात नमूद आहे.
