गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) सदस्य नोंदणीवरून वाद सुरू होता. अशातच रोहित पवारांनी आपली बाजू मांडत हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला. त्यानंतर आता रोहित पवारांनाच मोठा दणका सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. कोर्टाने रोहित पवारांवर (Rohit Pawar) ताशेरे ओढले आहेत.
सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी विचारणा केली की, बीसीसीआय प्रकरणी निकाल दिल्यानंतर कोणत्याही नवीन सदस्य नोंदणीसाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते. MCA च्या संविधानात तसा बदल न करता अशा प्रकारे नियमबाह्य सदस्य नोंदणी कशी करण्यात आली? कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, एक तर याचिका फेटाळली जाईल किंवा ती सन्मानाने मागे घेता येईल. या कडक भूमिकेनंतर रोहित पवारांच्या वकिलांनी अखेर आपली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, रोहित पवारांच्या या घाईघाईने केलेल्या सदस्य नोंदणीमुळे क्रिकेट प्रशासनात घराणेशाही आणि वशिलेबाजीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. केदार जाधवने असा दावा केला होता की, क्रिकेटशी कोणताही संबंध नसलेल्या व्यक्तींना केवळ मतदानासाठी सदस्य बनवण्यात आले होते. लोढा समितीच्या शिफारसींचे उल्लंघन करून ही प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. आता सुप्रीम कोर्टाच्या या दणक्यानंतर एमसीएच्या निवडणुका पुन्हा कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून पवारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
