गिग वर्कर्सच्या सुरक्षिततेबाबत वाढत चाललेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने क्विक कॉमर्स कंपन्यांना मोठा धक्का दिला आहे. “10 मिनिटांत डिलिव्हरी” ही सक्तीची वेळमर्यादा हटवण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. केंद्रीय कामगार मंत्री मन्सुख मांडविया यांच्या हस्तक्षेपानंतर प्रमुख डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मनी ही अट मागे घेण्यास तयारी दर्शवली आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. या मुद्द्यावर Blinkit, Zepto, Zomato आणि Swiggy यांच्यासोबत बैठक झाली होती. सरकारच्या सूचनेनंतर Blinkit ने आपल्या ब्रँडिंगमधून 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरीचा दावा हटवला असून, इतर प्लॅटफॉर्मही लवकरच त्याच मार्गावर जाण्याची शक्यता आहे.
अतिशय कमी वेळेत ऑर्डर पूर्ण करण्याच्या दबावामुळे डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर जीव धोक्यात घालावा लागतो, असा मुद्दा यापूर्वी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही उपस्थित झाला होता. आपचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी या डेडलाईनमुळे कामगार अपघातांना बळी पडत असल्याचा आरोप केला होता. दरम्यान कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने चार नवीन कामगार कायद्यांच्या मसुदा नियमावली प्रसिद्ध केल्या आहेत. यात गिग वर्कर्सना किमान वेतन, आरोग्य सुविधा, व्यावसायिक सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा लाभ देण्याची तरतूद आहे.
