पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे (Pune) जिल्ह्यातील सर्व मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी गुरुवारा १५ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी कंपन्या, कारखाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठानांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा कामगार उपायुक्त कार्यालयाने दिला आहे. भरपगारी सुटी देणे अनिवार्य: कामगार उपायुक्त निखिल वाळके यांनी स्पष्ट केलं आहे की, मतदानाच्या दिवशी केवळ शासकीय कार्यालयांनाच नव्हे, तर आयटी कंपन्या, औद्योगिक कारखाने, दुकाने, मॉल्स, हॉटेल्स आणि शॉपिंग सेंटर्समधील कर्मचाऱ्यांनाही सुटी देणे बंधनकारक आहे.
ही सुटी ‘भरपगारी’ असणे आवश्यक आहे, म्हणजेच कर्मचाऱ्याचा त्या दिवसाचा पगार कापला जाऊ नये. अपवादात्मक स्थितीसाठी सवलत: ज्या आस्थापनांना पूर्ण दिवस सुटी देणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही, अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी किमान २ ते ३ तासांची सवलत देणे अनिवार्य आहे. मात्र, ही सवलत देताना कर्मचाऱ्याला मतदानासाठी पुरेसा वेळ मिळेल याची खात्री मालकांनी करणे गरजेचे आहे. जर एखादी कंपनी किंवा मालक मतदानासाठी सुटी नाकारत असेल किंवा कामावर येण्यासाठी सक्ती करत असेल, तर कर्मचारी थेट अपर कामगार आयुक्त किंवा कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडे आपली तक्रार नोंदवू शकतात. नियम मोडणाऱ्यांविरोधात निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते.
