कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याच्या मागण्या नाकारल्या गेल्यास रामगिरी बंगल्यावर मोर्चा
बच्चू कडूंनी (Bacchu Kadu)कर्जमाफी व सातबारा (मालकीपात्र परत मिळविणे) या मागण्यांसाठी नागपुरात मोठा मोर्चा काढण्याची तयारी आखली आहे. त्यांनी सरकारला आज (मंगळवार) सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत निर्णय घेण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. अन्यथा रामगिरी बंगल्यापुढे जमावाच्या रूपाने मोर्चा दाखल करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी बच्चू कडूंवर तीक्ष्ण टीका केली आहे. आंबेडकरांनी म्हटले की, मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये (अन्य मागास समाज) समाविष्ट करता येणार नाही आणि असं करण्याचा प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार नाही. दोन्ही वेळा मराठांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचे राज्याने केलेले प्रयत्न न्यायालयाने नाकारले आहेत, असे त्यांचे म्हणणे होते.
आंबेडकरांनी मराठा समाजाची आतापर्यंतची समाजरचना “निजामी मराठा” व “रयतेतील मराठा” असे दोन तबकात विभागली आहे. त्यांच्या मते, सत्तेवर असलेली गटसंरचना (निजामी मराठा) रयतेतील मराठ्यांच्या हितासाठी पुढाकार घेत नाही. त्या गुंतलेल्या ऐतिहासिक-सामाजिक फरकांमुळे रयतेतील मराठ्यांना न्याय व आरक्षण मिळणे कठीण होत आहे. जोपर्यंत निजामी मराठ्यांपासून वेगळेपण निर्माण होत नाही तोपर्यंत बदल शक्य नाही, असे आंबेडकर म्हणाले.
आंबेडकरांनी पुढे नमूद केले की, शेतीसाठी समर्थनभाव (support price) मंजूर करण्यासही निजामी मराठे तयार नाहीत आणि त्यामुळे शेतकरी समाजाची परिस्थिती सुधारत नाही. त्यांनी जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आंदोलनावरही टीका केली; असा दावा केला की त्या आंदोलनासाठी लागणारा निधी व नेतृत्व खऱ्या रयतेतील मराठ्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाही. ओबीसींच्या लढ्यात वंचित बहुजन आघाडी ओबीसींच्या पाठीशी आहे आणि रयतेतील मराठ्यांनाही न्याय हवा, हे त्यांच्या धोरणाचे केंद्रबिंदू आहे.
बच्चू कडूने शेतीसाठी आणि अपंगांसाठी प्राण न थकता संघर्ष करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या वक्तव्यावर प्रकाश आंबेडकरांनी तिखट प्रतिक्रिया देत, गेळलेल्या वागणूकविषयी प्रश्न उपस्थित केले ‘‘मंत्रीपद होताना काय झाले होते?’’ अशा शब्दांत त्यांनी कटाक्ष साधला.
शेवटी आंबेडकरांनी शेतकऱ्यांना सांगितले की अधिकारी मदत करू शकतात का, यावर अधिकार्यांचे उत्तर पैसे रिलीझ होईपर्यंत मर्यादित असते; मुद्दा हे की सत्तेवर असलेल्या पक्षांनीच मदत देणे-न द्यणे ठरवायचे असते. त्यामुळे नेत्यांच्या गाड्यांवर हल्ले करुन न्याय मिळणार नाही, परंतु नेतृत्व व पैशाच्या सत्य व्यवहाराकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
