“महिलांना कमकुवत समजू नका; अशा कायद्यामुळे नोकरीच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो”.
महिलांना मासिक पाळीच्या काळात पगारी रजा देण्याची सक्ती करणारा कायदा करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकण्यास नकार दिला आहे. शुक्रवारी (13 मार्च 2026) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या विषयावर महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवत सरकारने या बाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे मत व्यक्त केले.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महिलांना कमकुवत समजण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत सांगितले की अशा प्रकारच्या सक्तीच्या नियमांमुळे उलट महिलांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो. जर कंपन्यांवर पगारी पिरियड रजा देण्याची कायदेशीर बंधनं घालण्यात आली, तर काही नियोक्ते महिलांना नोकरी देताना मागे पडू शकतात, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की केरळ सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशा प्रकारची सुविधा सुरू केली आहे आणि काही खासगी कंपन्याही स्वेच्छेने महिला कर्मचाऱ्यांना पिरियड लीव्ह देत आहेत. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की एखाद्या संस्थेने स्वेच्छेने अशी रजा दिल्यास त्याचे स्वागत आहे, परंतु न्यायालयाकडून सक्तीचे आदेश देणे योग्य ठरणार नाही.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही नमूद केले की ही संकल्पना सकारात्मक असली तरी नियोक्त्यांची मानसिकता आणि कामाच्या ठिकाणचे वास्तव याचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने असेही सांगितले की याचिकाकर्त्याने या संदर्भात सरकारकडे आधीच प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून या विषयावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.
तसेच न्यायालयाने मासिक पाळी ही नैसर्गिक प्रक्रिया असून तिला नकारात्मक पद्धतीने मांडणे योग्य नाही, असेही स्पष्ट केले. अशा मागण्यांमुळे महिलांना कमकुवत असल्याचा चुकीचा संदेश समाजात जाऊ शकतो, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
