१ फेब्रुवारी जवळ येत आहे, तसतशी देशातील मध्यमवर्गीय आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या मनात एकच मोठी शंका घर करून बसली आहे. सरकार यंदा ओल्ड टॅक्स रिजीमचा बोरिया-बिस्तर गुंडाळणार का? गेल्या काही वर्षांत सरकारने नवी कर व्यवस्था डिफॉल्ट करून ती आकर्षक बनवण्यासाठी जंगजंग पछाडले आहे. मात्र, कोट्यवधी भारतीयांच्या बचतीचा आधार असलेली जुनी पद्धत खरोखरच बंद होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
सरकारने नव्या कर व्यवस्थेला कितीही प्रमोट केले असले तरी जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे.डेलॉइट इंडियाच्या अहवालानुसार, आजही सुमारे २८ ते २९ टक्के करदाते आपल्या टॅक्स प्लॅनिंगसाठी जुन्या कर व्यवस्थेवरच अवलंबून आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे जुन्या पद्धतीत मिळणारं Deduction आणि सवलती आहे. विशेषतः ज्यांचे उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांनी होम लोन किंवा आयुर्विमा यांसारखी मोठी गुंतवणूक केली आहे, त्यांच्यासाठी जुनी पद्धत आजही पैसा वसूल ठरत आहे.
कलम 80C अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत PPF, LIC, ELSS यामधून सवलत मिळते. HRAमध्ये भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या पगारदारांसाठी मोठा दिलासा मिळतो.
होम लोन व्याजा, स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी करात मोठी बचत.
हेल्थ इन्शुरन्स (80D) ज्यामध्ये कुटुंबाच्या आरोग्यासोबतच टॅक्समध्ये मिळणारा फायदा. भारतात गुंतवणुकीची संस्कृती ही कर सवलतींशी जोडलेली आहे.
लोक आपल्या मुलांचे शिक्षण, लग्न किंवा निवृत्तीसाठी पीएफ (PF) आणि विम्यात गुंतवणूक केवळ सुरक्षितता म्हणून नाही, तर ‘टॅक्स बेनिफिट’ मिळतो म्हणून करतात.
जर सरकारने अचानक जुनी कर व्यवस्था बंद केली, तर देशांतर्गत बचतीवर (Domestic Savings) त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. ज्यांनी २०-२० वर्षांसाठी होम लोन घेतले आहे किंवा विमा पॉलिसी घेतल्या आहेत, त्यांना हा मोठा आर्थिक धक्का असेल. तज्ज्ञांच्या मते, मध्यमवर्गाची ही नाराजी ओढवून घेणे सरकारसाठी मोठे राजकीय जोखीम ठरू शकते.
