केंद्र सरकारची मंजुरी; जानेवारी 2026 मध्ये महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक होण्याची दाट शक्यता
राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (NIA) महासंचालक सदानंद वसंत दाते यांना त्यांच्या मूळ महाराष्ट्र केडरमध्ये अकाली परत पाठवण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ नियुक्ती समितीने (ACC) २२ डिसेंबर रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा प्रस्ताव मान्य केला. गृह मंत्रालयाने हा प्रस्ताव १६ डिसेंबर रोजी सादर केला होता.
१९९० च्या बॅचचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असलेले सदानंद दाते जानेवारी २०२६ मध्ये महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (DGP) होण्याच्या शर्यतीत आघाडीवर असल्याचे मानले जात आहे. सध्या महाराष्ट्राचे डीजीपी असलेल्या १९८८ बॅचच्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला या येत्या ३ जानेवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर दाते हे महाराष्ट्र केडरमधील सर्वात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी ठरणार आहेत.
२६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील धैर्यशील भूमिकेमुळे देशभरात ओळख मिळवलेले सदानंद दाते प्रामाणिकपणा आणि कर्तव्यनिष्ठेसाठी ओळखले जातात. त्यांनी ३१ मार्च २०२४ रोजी एनआयएचे तत्कालीन महासंचालक दिनकर गुप्ता यांच्याकडून संस्थेचा कार्यभार स्वीकारला होता.
दरम्यान, दाते यांच्या महाराष्ट्र केडरमध्ये पुनरागमनानंतर एनआयएच्या महासंचालकपदासाठी नवीन नावांवर चर्चा सुरू झाली आहे. एनआयएच्या प्रमुखपदासाठी केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेणार असून, या शर्यतीत अनेक वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे पुढे येत आहेत.
सीआरपीएफचे विद्यमान महासंचालक जी. पी. सिंह यांचे नावही चर्चेत आहे. आसामचे डीजीपी असलेले सिंह यांनी १८ जानेवारी २०२५ रोजी सीआरपीएफच्या डीजीपदाचा कार्यभार स्वीकारला असून, नक्षलविरोधी कारवायांतील त्यांच्या अनुभवाची विशेष दखल घेतली जाते.
याशिवाय एनआयएचे सध्याचे विशेष महासंचालक, १९९४ बॅचचे आयपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल यांनाही एनआयए प्रमुखपदाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या ते एनआयएमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर कार्यरत आहेत. आणखी काही वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावेही चर्चेत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
दरम्यान, बीएसएफचे महासंचालक दलजितसिंग चौधरी ३० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाल्यानंतर हे पद रिक्त असून, आयटीबीपीचे डीजी प्रवीण कुमार यांच्याकडे सध्या अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अधिकृत आदेश जारी होईपर्यंत कोणत्याही नियुक्तीबाबत स्पष्टता येणे कठीण असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
