नवा आयकर कायदा २०२५ आणि लेबर कोड लागू; पीएफ कपात वाढणार असून अनेक भत्ते आता टॅक्सच्या कक्षेत येणार
येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून देशातील नोकरदार वर्गासाठी मोठे आर्थिक बदल होणार आहेत. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच ‘आयकर कायदा २०२५’ आणि ‘प्राप्तिकर नियम २०२६’ लागू होत असल्याने तुमच्या पगाराच्या रचनेत (Salary Structure) मोठी उलथापालथ होऊ शकते. विशेष म्हणजे, तुमची एकूण सीटीसी (CTC) तीच राहिली, तरी हातात येणारा प्रत्यक्ष पगार (Take-home Salary) कमी होण्याची शक्यता आहे. नवीन कामगार संहितेनुसार (Labor Code), आता कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचा ‘मूळ पगार’ (Basic Salary) एकूण सीटीसीच्या किमान ५० टक्के ठेवावा लागणार आहे. याचा थेट परिणाम असा होईल की, तुमच्या पगारातून कापला जाणारा पीएफ (PF) आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम वाढेल, ज्यामुळे भविष्यातील बचत वाढेल पण सध्या हातातील रोख रक्कम कमी होईल.
नवीन नियमांमुळे कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या अनेक सवलती आणि भत्त्यांवरील (Perquisites) पकड घट्ट केली आहे. आतापर्यंत करमुक्त मानले जाणारे अनेक लाभ जसे की, कंपनीने दिलेली राहण्याची सोय (HRA/Accommodation), ऑफिसची कार, ड्रायव्हरचा पगार, घरगुती नोकर, गॅस-वीज बिल आणि मुलांची फी, हे सर्व आता ‘करपात्र उत्पन्न’ म्हणून गणले जातील. इतकेच नव्हे तर, ऑफिसच्या क्रेडिट कार्डवरील वैयक्तिक खर्च किंवा ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त मिळालेल्या भेटवस्तूही आता टॅक्सच्या कक्षेत येतील. त्यामुळे करदात्यांना आता जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) निवडून सवलती घ्यायच्या की नवीन प्रणालीचा (New Tax Regime) सोपा पर्याय निवडायचा, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.
