दाऊद इब्राहिमशी संबंधित व्यवहाराच्या आरोपांना कोर्टाची दुजोरा; 19 डिसेंबरला पुढील सुनावणी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या अडचणींमध्ये पुन्हा वाढ झाली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एमपी-एमएलए कोर्टाने त्यांच्या विरोधातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोप निश्चित केले असून, हे निर्णय मलिक यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
हे प्रकरण अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तांशी संबंधित व्यवहारांवर आधारित आहे. हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि 1993 मुंबई स्फोटातील आरोपी सरदार खान यांच्या मदतीने गोवावाला कंपाऊंडमधील मुनीरा प्लंबर या महिलेची सुमारे तीन एकर जमीन गैरमार्गाने घेतल्याचा आरोप मलिक यांच्यावर आहे. या प्रकरणात 2022 मध्ये ईडीने त्यांना अटक केली होती. ते सध्या जामिनावर असल्याने बाहेर आहेत.
आज दुपारी 3 वाजता झालेल्या सुनावणीत मलिक यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेचा मुद्दा उपस्थित करत, ईडीच्या काही कागदपत्रांचा उल्लेख केला. परंतु न्यायालयाने या विनंतीला नकार देत स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणांत चार आठवड्यांत आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे विलंब शक्य नाही.
उच्च न्यायालयात सरकारी वकिलांनी कागदपत्रांविषयी केलेल्या उल्लेखावरही सत्र न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. “खंडपीठाच्या वतीने असे विधान कसे करता येईल?” असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला.
शेवटी, कोणतीही पुढील तारीख मागे ढकलण्याची मागणी नाकारून कोर्टाने आरोप निश्चित केले. आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 19 डिसेंबरला होणार आहे. त्यामुळे मलिक यांच्या कायदेशीर लढाईत नवीन तणाव निर्माण झाला आहे.
