डिजिटल फलकांची प्रकाशमानता मर्यादित, 40×40 फुटांपेक्षा मोठ्या बोर्डांना परवानगी नाही
मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील जाहिरातींचे नियमन आणखी कडक करत ‘जाहिरातीची मार्गदर्शक तत्त्वे – 2025’ जाहीर केली आहेत. 27 नोव्हेंबर 2025 पासून ही सुधारित रूपरेषा महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली असून, जाहिरातदार व संबंधित सर्व संस्थांनी या नियमांचे कठोरपणे पालन करावे, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
पूर्वी लागू असलेल्या 2008 च्या नियमांमध्ये बदल करून नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांत अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. शहरात व उपनगरात 40 बाय 40 फुटांपेक्षा मोठ्या आकारमानाच्या जाहिरात फलकांना आता परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच, पदपथावर किंवा इमारतींच्या गच्चीवर जाहिरात लावण्यासाठी नवीन परवानगी मंजूर केली जाणार नाही.
डिजिटल होर्डिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रकाशमानतेवरही बंधने घालण्यात आली आहेत. डिजिटल फलकांची ल्यूमिनन्स रेशिओ 3:1 पेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही तसेच लुकलुकणाऱ्या जाहिराती पूर्णतः बंदीस्त असतील. मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यावसायिक इमारती आणि पेट्रोल पंपांवर मात्र एलईडी जाहिरातीला परवानगी असेल. शिवाय, बांधकाम सुरू असलेल्या जागांच्या कुंपणावर आणि दुरुस्ती सुरू असलेल्या इमारतींच्या बाह्यभागावरही व्यावसायिक किंवा सामाजिक जाहिराती प्रदर्शित करता येतील.
नव्या धोरणात प्रथमच विविध आकारांच्या जाहिरात फलकांना औपचारिक मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये एकेरी, पाठपोट, ‘व्ही’, ‘एल’, त्रिकोणी (ट्राय व्हिजन), चौकोनी (स्केअर व्हिजन), पंचकोनी आणि षटकोनी (हेक्सागॉन व्हिजन) अशा विविध प्रकारांचा समावेश आहे. मात्र, अशा सर्व संरचनांसाठी वाहतूक पोलिसांची ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ अनिवार्य असेल.
महानगरपालिका अधिनियम 1888 मधील कलम 328 आणि 328(अ) नुसार पालिकेकडे जाहिरातींवरील नियंत्रणाची जबाबदारी आहे. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीच्या शिफारसी तसेच नागरिकांकडून आलेल्या सूचना विचारात घेऊन हे नवे नियम अंतिम करण्यात आले आहेत.
या तत्त्वांमुळे मुंबईतील जाहिरातव्यवस्थेत शिस्तबद्धता येईल तसेच अनधिकृत फलकांवर कारवाई अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
