प्री-प्रायमरी शाळांसाठी नवा कायदा; फी नियंत्रण आणि शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाणावरही सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रात एक मोठी खळबळ उडाली आहे. राज्यातील ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्यपणे शिकवली जात नाही, अशा संस्थांची मान्यता थेट रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत केली. मुंबईतील अनेक आंतरराष्ट्रीय (International) शाळा मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देत असल्याचे किंवा तिसरी भाषा म्हणून डावलत असल्याचे आमदार हारूण खान यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सरकारने ही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षात अशा शाळांची कडक तपासणी केली जाणार असून, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
केवळ मराठी भाषेपुरतेच मर्यादित न राहता, सरकारने खासगी पूर्व प्राथमिक (Pre-Primary) शाळांच्या मनमानी कारभारालाही लगाम घालण्याचे ठरवले आहे. आता सर्व खासगी बालवाड्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक असून, लवकरच त्यांच्यासाठी नवा ‘अधिनियम’ लागू केला जाणार आहे. यामध्ये शाळांची फी, वर्गांचा आकार, मुलांची सुरक्षा आणि स्वच्छतागृहे यांसारख्या बाबींवर सरकारचे नियंत्रण असेल. विशेष म्हणजे, शैक्षणिक दर्जा राखण्यासाठी आता दर २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रवेशावेळी पालकांच्या घेतल्या जाणाऱ्या मुलाखती आणि अवाढव्य फी यांसारख्या मुद्द्यांवरही या नवीन कायद्याच्या माध्यमातून वचक बसवला जाणार आहे.
या चर्चेदरम्यान मुलींच्या फी प्रतिपूर्तीचा मुद्दाही गाजला. सुधीर मुनगंटीवार यांनी एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून फी वाटप अधिक वेगवान करण्याची सूचना केली, ज्यावर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तसेच, आरटीई (RTE) प्रवेशासाठी मुलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून १ ते ३ किलोमीटरच्या अंतराची अट निश्चित करण्याबाबतही सरकारने स्पष्टीकरण दिले. एकूणच, शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि मातृभाषेचा सन्मान राखण्यासाठी राज्य सरकारने हे ‘मिशन मोड’वर काम सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
