राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप होणं नवीन नाही. मात्र काही प्रकरणं अशी असतात जी संपूर्ण राज्याचं राजकारण ढवळून काढतात. असंच एक बहुचर्चित प्रकरण म्हणजे ‘महाराष्ट्र सदन घोटाळा’. तब्बल १० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप, सक्तवसुली संचालनालयाची (ED) एन्ट्री आणि अनेक वर्षांची कायदेशीर लढाई… या सगळ्याचा शेवट आता छगन भुजबळ यांच्या निर्दोष सुटकेने झाला आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का, हा वाद नक्की काय होता?
या संपूर्ण प्रकरणाची मुळं मुंबईतील अंधेरी (पश्चिम) भागात आहेत. २००४ मध्ये तिथे ‘मे. चमणकर इंटरप्राईजेस’मार्फत एक मोठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवली जात होती. या योजनेत अंधेरी आरटीओच्या भूखंडावर कार्यालय, निवासस्थानं आणि टेस्टिंग ट्रॅक बांधायचं ठरलं होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय घेतला होता.मुंबईतील या कामासोबतच नवी दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदन’ आणि ‘हायमाऊंट गेस्ट हाऊस’ ही १०० कोटींची कामं देखील करून द्यायची अट विलासराव देशमुखांनी घातली होती. या बदल्यात सरकार तुम्हाला २१ हजार चौरस मीटरचा TDR देणार असं म्हटलं होतं. पण या TDR मुळे बिल्डरला मोठा आर्थिक फायदा झाला. यातून छगन भुजबळांना देखील आर्थिक लाभ झाला, असा आरोप करण्यात आला आणि इथूनच वादाला तोंड फुटलं.
२०१३ मध्ये भाजपचे तत्कालीन नेते किरीट सोमैया यांनी या व्यवहारात १० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला. पाठोपाठ ‘आम आदमी पार्टी’च्या तत्कालीन नेत्या अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचा आरोप होता की, बिल्डरला फायदा मिळवून देण्यासाठी नियमांना बगल दिल्याचा त्यांनी आरोप केला होता. त्यांनी आपल्या याचिकेत एकूण १२ आरोप केले होते. पण यातील केवळ महाराष्ट्र सदन आणि कालिना ग्रंथालय प्रकरणातच चौकशी होऊन भुजबळांवर गुन्हे दाखल झाले.मागील अनेक वर्षांपासून चाललेल्या या कायदेशीर लढाईत छगन भुजबळ यांना तुरुंगवासही सोसावा लागला. मात्र, पुराव्याअभावी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांना २०२१ मध्ये निर्दोष सोडलं होतं. आता ईडीच्या विशेष न्यायालयानेही त्यांना दोषमुक्त केलं आहे, ज्यामुळे या प्रकरणावर कायदेशीररीत्या पडदा पडला आहे.
