मुंबईनंतर पुणे केंद्रस्थानी; ठाकरे बंधू, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नव्या समीकरणांनी राज्याचं राजकारण वळणावर
राज्यातील आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका केवळ सत्तासंघर्षापुरत्या मर्यादित न राहता, संपूर्ण राजकीय पट बदलणाऱ्या ठरणार का, याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबईत यशस्वी ठरलेला राजकीय प्रयोग आता पुण्यात नव्या स्वरूपात आकार घेत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि राज ठाकरे (Raj Thackeray) एकत्र आल्यानंतर मुंबईत कार्यकर्त्यांपासून नेत्यांपर्यंत उत्साहाचं वातावरण आहे. या युतीचा अंडरकरंट निवडणुकीत स्पष्टपणे जाणवेल, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
दुसरीकडे पुण्यात सुरू असलेला प्रयोग अधिक व्यापक आणि धक्कादायक मानला जात आहे. हा प्रयोग केवळ दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यापुरता मर्यादित नसून, त्यात काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील संभाव्य एकत्रिकरणाची बीजं रोवली जात आहेत. या घडामोडींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा सूर राजकीय विश्लेषकांनी लावला आहे.
राज्यात मुंबई महापालिकेसह एकूण 29 महापालिकांची निवडणूक जाहीर झाल्याने सत्तेसाठी नवी समीकरणं जुळवण्याची लगबग सुरू आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये अंतर्गत विसंवाद उघड झाला असून, याच पार्श्वभूमीवर राज्यात तिसऱ्या आघाडीची शक्यता बळावत आहे. भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतची युती टिकवून ठेवली असली, तरी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मात्र एकाकी पाडल्याचं चित्र आहे. याच कारणामुळे अजित पवार यांनी पुन्हा शरद पवारांकडे हात पुढे केल्याची चर्चा रंगली आहे.
मुंबईत ठाकरे बंधूंच्या युतीवर शिक्कामोर्तब झाला असला, तरी काँग्रेसने तिथे स्वतंत्र भूमिका घेतली आहे. मात्र पुण्यात चित्र वेगळं आहे. येथे काँग्रेस ठाकरे बंधूंसोबत जाण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये ही संभाव्य तिसरी आघाडी अनेक पक्षांची गणितं बिघडवू शकते, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
पुण्यात भाजप आणि शिंदे सेनेत जागावाटपावरून कुरबुरी सुरू असतानाच, दोन्ही राष्ट्रवादींमध्येही समीकरणं जुळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातच ठाकरे बंधू आणि काँग्रेसचा संभाव्य हातमिळवणीचा निर्णय पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नवं राजकीय चित्र उभं करत आहे.
हे सगळे प्रयोग केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरते मर्यादित न राहता, भविष्यातील राज्य राजकारणाची दिशा ठरवणारे ठरू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. काँग्रेसने जरी अधिकृतपणे मनसे आणि उद्धव सेनेसोबत जाण्यावर सावध भूमिका घेतली असली, तरी स्थानिक नेत्यांच्या समाधानासाठी अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांमधून महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवं वळण मिळण्याची चिन्हं ठळक होत आहेत.
