राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील महापौर पदाची आरक्षणाची सोडत नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ (Madhuri Misal) यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आली. पुढील अडीच वर्षांसाठी ही सोडत काढण्यात आली असून 29 महापालिकांपैकी 15 महापालिका विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. यावेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज उपस्थित होते. राज्यातील 29 महानगरपालिकांपैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी एकच पद आरक्षित होत आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 3 पदे आरक्षित झाली असून, त्यापैकी 2 पदे अनुसूचित जाती (महिला) या प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेली आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी 8 पदे आरक्षित झालेली असून, त्यापैकी 4 पदे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) या प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेली आहेत.
उर्वरित 17 महानगरपालिकांमधून सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गासाठी 9 पदे येत असून, त्यापैकी 8 पदे खुला (सर्वसाधारण) या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाली आहेत.
महापौरपदासाठी आरक्षण
-अनुसूचित जमातीसाठी राखीव महापालिका – कल्याण-डोंबिवली
-अनुसचित जातीसाठी राखीव महापालिका – ठाणे (सर्वसाधारण), जालना (महिला), लातूर (महिला).
-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला आरक्षण) – जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर, अकोला.
-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण) – पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापूर, उल्हासनगर,
-सर्वसाधारण महिला आरक्षण – पुणे, धुळे, बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, नांदेड-वाघाळा, मालेगाव, मीरा- भाईंदर, नागपूर, नाशिक.
-सर्वसाधारण प्रवर्ग – छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, सांगली-मिरज-कुपवाड, अमरावती, वसई-विरार, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड, भिवंडी-निजामपूर
