महाराष्ट्रात सध्या एलपीजी सिलेंडरचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. एकीकडे सरकार गॅस उपलब्ध असल्याचे सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात गॅस एजन्सीबाहेर पहाटेपासूनच नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. ऑनलाईन बुकिंगमध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्याने चाकरमान्यांना प्रत्यक्ष रांगेत उभे राहून कसरत करावी लागत आहे. जळगावमध्ये तर परिस्थिती अधिकच गंभीर असून, शहरातील तीनपैकी दोन पंप बंद असल्याने रिक्षाचालकांना तासनतास ताटकळत उभे राहावे लागत आहे.
केवळ तुटवडाच नाही, तर गॅसच्या दरात झालेली प्रचंड वाढ ही चिंतेची बाब ठरत आहे. गॅसचे दर ५५ रुपयांवरून थेट ९० रुपयांवर पोहोचल्याने रिक्षा चालवण्याचे गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. रिक्षा भाडेवाढीमुळे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागत असताना, रिक्षाचालकांनाही हा व्यवसाय आता परवडणारा राहिलेला नाही. इगतपुरीतील चित्र तर याहून वेगळे आहे; तिथे व्यावसायिक सिलेंडर न मिळाल्याने हॉटेल मालकांनी पुन्हा ‘चुली’ पेटवल्या आहेत. काही व्यावसायिकांनी तर हॉटेल बंद ठेवण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला आहे.
याच गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सींच्या नवीन परवाना प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मात्र, ई-वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठी नोंदणी व परवाना बंधनकारक करण्याचा निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केला आहे. एकूणच, महागाई आणि तुटवड्याच्या या चक्रव्यूहात सध्या सर्वसामान्य जनता भरडली जात आहे.
