न्यायालयाचा थेट आयोगाला इशारा !
ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅटबाबत आता थेट उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. (VVPAT) राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुंषगाने उच्च न्यायालयाने विविध मागण्यांसाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. गेल्याच आठवड्यात न्यायालायने मतदार यादीसंदर्भाने दाखल 4 याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. मात्र, आता व्हीव्हीपॅट मिशन संदर्भाने केलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने नोटीस बजावत 18 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचं बजावलं आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट बसवा, अन्यथा मत पत्रिकांद्वारे निवडणुका घ्या, अशी मागणी काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुडधे यांनी याचिकेद्वारे नागपूर खंडपीठात केली आहे. याप्रकरणी, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यंत्रणेचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले असून न्यायायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत 18 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. याचिकेमध्ये मागणी करण्यात आली आहे की, आयोगाने प्रत्येक ईव्हीएम यंत्रासोबत व्हीव्हीपॅट यंत्रणा सक्तीची करावी किंवा मत पत्रिकांद्वारे निवडणुका घेण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली होती. व्हीव्हीपॅट यंत्रणेमुळे मतदारांना त्यांचे मत योग्य उमेदवाराला गेल्याची खात्री पटते. त्यामुळे, ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर, न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी करताना नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत 18 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ईव्हीएम सोबत व्हीव्हीपॅट बसवा, अन्यथा मत पत्रिकांद्वारे निवडणुका घ्या, अशी मागणी करणाऱ्या कॉंग्रेस नेते प्रफुल्ल गुडधे यांनी केली आहे. राज्यात 246 नगरपालिका 18 नगरपंचायत निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली असून 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे, तर 3 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. त्यासाठी, दोन दिवसांत म्हणजे 10 नोव्हेंबरपासून उमेदवारांचा अर्ज भरण्यासही सुरुवात होईल. त्यामुळे, निवडणूक आयोग न्यायालयात काय भूमिका मांडणार, मतदान प्रक्रियेत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यास तयार होणार का, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
