मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; एक्झिट पोल 20 तारखेनंतरच जाहीर
महाराष्ट्रातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये सुरू असलेल्या कायदेशीर गोंधळावर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर (Nagpur) खंडपीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. यापुढे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल 21 डिसेंबर रोजी एकाच दिवशी जाहीर केले जाणार आहेत.
2 डिसेंबरला मतदान पार पडले असले तरी निकाल तत्काळ न येता 21 तारखेला एकत्रितरीत्या घोषित केले जातील. तसेच निवडणुका 20 डिसेंबरला पूर्ण झाल्यानंतर अर्ध्या तासानेच एक्झिट पोल जाहीर करण्यास परवानगी असेल. त्यामुळे नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांसाठीची आदर्श आचारसंहिता देखील 20 तारखेपर्यंत लागूच राहणार आहे.
राज्यातील मतदार यादी, प्रभागांचे आरक्षण आणि निवडणूक कार्यक्रमातील बदल या सर्वांमुळे अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. काही नगरपरिषदांबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने 24 नगरपरिषदांची मतदान तारीखही पुढे ढकलावी लागली होती. त्यामुळे मतमोजणी वेगवेगळ्या दिवशी झाल्यास निकालांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य करत न्यायालयाने सर्व निवडणुकांचे निकाल 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले.
या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणूक घोषित झाल्यानंतरही मतदान आणि निकाल दोन्ही पुढे ढकलले जात आहेत. ही प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण असून यंत्रणांच्या अपयशाचे द्योतक आहे. मतमोजणी पुढे ढकलणे योग्य वाटत नाही.”
निकालाची तारीख बदलल्यामुळे प्रशासनावर मोठे ओझे येणार आहे. ईव्हीएम मशीन सुरक्षेसाठीचे स्ट्राँग रूम आणि मतमोजणी केंद्रे 21 डिसेंबरपर्यंत राखीव ठेवावी लागणार आहेत. राज्यभर सुमारे 280 ठिकाणी निवडणुका होत असल्याने प्रत्येक शहरातील स्ट्राँग रूमची रोज पाहणी व नोंद करावी लागेल. पोलिस बंदोबस्त वाढविणे, कर्मचाऱ्यांची सतत उपस्थिती सुनिश्चित करणे यांसाठी प्रशासनाला अतिरिक्त तयारी करावी लागणार आहे.
