‘न्याय’ हा लोकशाहीचा सर्वात मजबूत खांब मानला जातो. पण जर या खांबालाच वाळवी लागली असेल तर? नुकताच संसदेत एक असा आकडा सादर करण्यात आला आहे ज्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गेल्या 10 वर्षांत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध तब्बल 8,600 हून अधिक तक्रारी आल्या आहेत! पण धक्कादायक बाब ही नाहीये. धक्कादायक बाब ही आहे की, एकीकडे सरकार संसदेत ही आकडेवारी देते, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाची रजिस्ट्री हायकोर्टात सांगते की आमच्याकडे असा कोणताही डेटा नाही. नक्की काय चाललंय? सुप्रीम कोर्ट खोटं बोलतंय की सरकार? आज आपण या संपूर्ण प्रकरणाचा पंचनामा करणार आहोत.
शुक्रवारी संसदेत DMK चे खासदार माथेश्वरन व्हीएस यांनी एक कळीचा प्रश्न विचारला होता. त्यांनी विचारले की, सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्टाचार, लैंगिक गैरवर्तन किंवा इतर अनियमिततेच्या तक्रारींची नोंद ठेवते का? यावर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लेखी उत्तर दिले. या उत्तरातून समोर आलेली आकडेवारी थक्क करणारी आहे. 2016 ते 2025 या काळात न्यायाधीशांविरुद्ध एकूण 8,630 तक्रारी प्राप्त झाल्या. सर्वात जास्त तक्रारी 2024 मध्ये आल्या – तब्बल 1,170 तक्रारी. सर्वात कमी तक्रारी 2020 मध्ये (लॉकडाउनच्या काळात) 518 इतक्या होत्या. याचा अर्थ दरवर्षी सरासरी 800 हून अधिक तक्रारी न्यायाधीशांच्या वर्तणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
खासदार माथेश्वरन यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न विचारला होता – ‘या तक्रारींवर काय कारवाई झाली?’ गंमत बघा, कायदा मंत्र्यांनी तक्रारींची संख्या तर सांगितली, पण त्यावर काय कारवाई झाली, किती न्यायाधीशांना दोषी ठरवण्यात आले किंवा किती तक्रारी निकाली काढल्या गेल्या, यावर पूर्णपणे मौन बाळगले. तक्रारींवर कारवाई का झाली नाही किंवा त्याची नोंद का ठेवली जात नाही, याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले नाही. न्यायव्यवस्थेची ‘इन-हाऊस प्रक्रिया’ इतकी गोपनीय आहे की, आत काय शिजतंय हे सामान्य जनतेला कधीच कळत नाही.
आता या स्टोरीतला सर्वात मोठा ट्विस्ट! पत्रकार सौरभ दास यांनी या माहितीनंतर एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. सौरभ दास यांनी मद्रास हायकोर्टाचे माजी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. राजा यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींबाबत माहिती मागवली होती. हे प्रकरण दिल्ली हायकोर्टात गेले. तिथे सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीने प्रतिज्ञापत्रावर लिहून दिले की, ‘न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारींचा कोणताही डेटा आम्ही ठेवत नाही.’ आता विचार करा… जर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हायकोर्टात शपथ घेऊन सांगते की आमच्याकडे डेटा नाही, तर मग कायदा मंत्र्यांनी संसदेत वर्षनिहाय आकडेवारी कुठून दिली? सौरभ दास यांनी थेट सवाल केला आहे – सुप्रीम कोर्टाची रजिस्ट्री हायकोर्टात खोटे बोलली का? हा न्यायालयाचा अवमान नाही का? जर डेटा आहे, तर तो माहिती अधिकारात म्हणजेच RTI मध्ये का दिला जात नाही?
हा प्रश्न केवळ आकड्यांचा नाही, तर उत्तरदायित्वाचा (Accountability)चा प्रश्न आहे. माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक तक्रारी आल्याचे समोर आले आहे. सौरभ दास म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘डेटा देण्यास नकार देऊन नक्की कोणाचे संरक्षण केले जात आहे?’ भ्रष्ट किंवा गैरवर्तन करणाऱ्या न्यायाधीशांना वाचवण्यासाठी यंत्रणा जाणीवपूर्वक पारदर्शकता टाळत आहे का?
सध्या ही व्यवस्था कशी चालते? कायदा मंत्र्यांनी सांगितले की, सामान्य नागरिक सरकारी पोर्टल द्वारे तक्रार करू शकतात. या तक्रारी सरन्यायाधीशांकडे किंवा संबंधित हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवल्या जातात. पण पुढे काय? ‘इन-हाऊस प्रोसिजर’ अंतर्गत न्यायाधीशच न्यायाधीशांची चौकशी करतात. यात कोणतीही बाह्य देखरेख नाही, कोणताही स्वतंत्र तपास नाही. त्यामुळेच या 8,600 तक्रारींचे पुढे काय झाले, हे देशाला कधीच कळणार नाही.
न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयावर आपण शंका घेऊ शकत नाही, पण त्यांच्या वर्तणुकीवर आणि भ्रष्टाचारावर प्रश्न उपस्थित करणे हा लोकशाहीचा अधिकार आहे. संसदेत दिलेली आकडेवारी आणि हायकोर्टात दिलेले प्रतिज्ञापत्र यातील तफावत न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेला तडा देणारी आहे. खरं तर न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी एखादी स्वतंत्र संस्था असावी, कारण ती ही शेवटी माणसंच आहेत, त्यांच्याकडूनही अपराध होतच असतील, होत आहेत.
