भारताच्या सार्वभौमत्वावर घाला घालणारी डील नेमकी कोणाच्या फायद्याची?
सध्या देशात एकाच गोष्टीची चर्चा आहे ती म्हणजे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) आणि त्यांचे मंत्री या कराराला ‘ऐतिहासिक’ म्हणत स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत. पण ही जी चमकधमक दाखवली जातेय तितकीच ही डील स्वच्छ आहे का? की या कराराच्या पडद्यामागे काहीतरी भयानक सत्य दडलंय? आज आपण या व्हिडिओमध्ये अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधणार आहोत ज्यावर मुख्य प्रवाहातील मीडिया बोलायला तयार नाही. काय मोदींनी भारताचं हित ट्रम्प यांच्या पायाशी गहाण ठेवलंय?
सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गौतम अडाणी (Gautam Adani). तुम्हाला माहीतच असेल की, अमेरिकेतील संस्थांनी (SEC आणि DOJ) गौतम अडाणी आणि त्यांच्या पुतण्याला लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली नोटीस बजावली आहे. नियमानुसार, ही नोटीस भारत सरकारमार्फत अडाणीपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित होते. पण आपल्या ‘पारदर्शक’ सरकारने काय केलं? तर काहीच नाही! मोदी सरकारने या नोटिशीवर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्याचे कारण अडाणी आणि मोदींचे निकटचे संबंध! पण अमेरिका शांत बसणारा देश नाही. अमेरिकेने या प्रकरणाचा वापर करून मोदी सरकारची कोंडी केली असण्याची दाट शक्यता सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. “जर तुम्ही अडाणींना वाचवू पाहत असाल, तर तुम्हाला आमच्या अटी मान्य कराव्या लागतील,” असा सरळ दबाव अमेरिकेकडून टाकला गेल्याचे स्पष्ट दिसतेय. म्हणजे एका उद्योगपतीला वाचवण्यासाठी संपूर्ण देशाचा व्यापार करार पणाला लावला गेला आहे का? हा प्रश्न प्रत्येक भारतीयाने विचारायला हवा.
दुसरा धक्कादायक मुद्दा म्हणजे ‘जेफ्री एपस्टाईन फाईल्स’. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ माजवणाऱ्या या फाईल्समध्ये कथितरीत्या काही बड्या भारतीय नेत्यांची आणि मंत्र्यांची नावे असल्याची चर्चा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, यामध्ये खुद्द मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील हरदिप पुरी यांच्या नावाचा समावेश आहे. जेव्हा तुमच्या वैयक्तिक प्रतिमा आणि सत्तेवर टांगती तलवार असते, तेव्हा तुम्ही देशाच्या हितापेक्षा स्वतःच्या संरक्षणाला प्राधान्य देता. अमेरिकेकडे या फाईल्सचे पुरावे आहेत आणि याच पुराव्यांच्या जोरावर भारताला ब्लॅकमेल केले जात आहे का? स्वतःचे काळे कारनामे लपवण्यासाठी मोदी सरकार अमेरिकेसमोर झुकले आहे का? हे जर खरं असेल, तर हा भारताच्या सार्वभौमत्वावर झालेला सर्वात मोठा आघात आहे.
कोणताही देश जेव्हा इतर देशासोबत मोठा करार करतो, तेव्हा त्याची अधिकृत घोषणा त्या देशाचे सरकार करते. पण इथे काय घडलं? तर या कराराची माहिती भारताने नाही, तर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली. आपल्या देशाचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणतात की, “आम्ही हा करार मार्चमध्ये करणार आहोत.” पण तिकडे ट्रम्प प्रशासन सांगतेय की करार झालाय! याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा की, हा करार भारताने स्वत: संमतीने केलेला नाही, तर तो डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदींवर ‘थोपवला’ आहे.
ट्रम्प यांनी आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाखाली भारताला अशा अटी मान्य करायला लावल्या आहेत, ज्याची माहिती देण्याची हिंमतही मोदी सरकारमध्ये नाही. यामध्ये रशियाकडून तेल घेतले जाणार नाही, शेतीमाल शून्य टक्के आयात कर लावून भारतात आणला जाणार, शिवाय तंत्रज्ञान हे आता अमेरिकेकडून घेतले जाणार, अशा अनेक गोष्टी या करारातून ट्रम्प सरकारने भारतावर थोपवल्या आहेत. ज्या कराराच्या अटी देशाला माहीत नाहीत, त्याचा उत्सव मोदी कशासाठी साजरा करत आहेत? हा सत्कार समारंभ म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प हे ‘डिल मेकर’ म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी मोदींची कमकुवत नस दाबून धरलीय. एकीकडे अडाणींवरील कारवाईची भीती आणि दुसरीकडे एपस्टीन फाईल्सचा बागुलबुवा. या दोन्ही आघाड्यांवर मोदींना घेरून ट्रम्प यांनी भारताकडून हव्या तशा गोष्टी करवून घेतल्या आहेत. मोदी सरकार सांगतेय की आम्ही मार्चमध्ये विचार करू, पण ट्रम्प यांनी तर आधीच जाहीर करून टाकलंय. यावरुन हे स्पष्टपणे दिसून येतंय की भारत सरकार प्रचंड दबावाखाली आहे. भारताच्या शेतीपासून ते आयटी क्षेत्रापर्यंत अनेक गोष्टी अमेरिकेच्या घशात घालण्याची ही तयारी तर नाही ना? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांना पडल्याशिवाय राहणार नाही. याच कराराला घेऊन आता भारतातील शेतकरी नेते विरोध करु लागले आहेत. त्यांच्या मते या करारामुळे भारतीय शेती व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल.
आज परिस्थिती अशी आहे की, प्रधानमंत्री मोदी स्वतःला ‘विश्वगुरू’ म्हणवून घेतात, पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ते केवळ दबावाखाली काम करणारे नेते वाटत आहेत. स्वतःच्या मित्रांना वाचवण्यासाठी आणि स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी देशाला अशा अंधाऱ्या करारात ढकलणे ही देशहिताशी प्रतारणा आहे. जर हा करार इतकाच चांगला आहे, तर सरकारने त्याच्या अटी जाहीर का केल्या नाहीत? अमेरिकेने घोषणा करण्यापूर्वी मोदी गप्प का होते? आणि सर्वात महत्त्वाचं, अडाणींना अमेरिकन नोटिसीपासून वाचवण्यामागे सरकारचा काय स्वार्थ आहे?
वेळ आली आहे की आपण या चकाकीमागचं सत्य ओळखावं. हा व्यापार करार नाही, तर ही मोदी सरकारची ‘राजकीय शरणागती’ आहे, अशी मतं आता सामान्यांकडून मांडण्यात येत आहेत.
एका बाजूला मोदींचे सरकार जे दोन मित्र पक्षांच्या आधाराने टीकून आहे, ते केवळ अमेरिकेच्याच दबावाखाली नाही तर, भारतातही त्यांच्यावर प्रचंड मोठा दबाव आहे. आणि याच दबावामुळे ते काल लोकसभेत भाषण द्यायला आलेच नाहीत. त्यांनी राज्यसभेत जाऊन भाषण केलं व त्यांच्या जिवाला धोका आहे असं म्हणत एक प्रकारे देशाला भावनिक करण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारचे भावनिक वातावरण तयार करुन मोदी अमेरीकेच्या व राहुल गांधींच्या दबावातून मुक्त असल्याचे ते भासवत आहेत. अन्यथा देशाच्या प्रधानमंत्र्याने राष्ट्रपतींच्यी अभिभाषणाचे आभार मानण्याची गेल्या कित्येक वर्षींची परंपरा मोडली नसती. राहुल गांधींनी ज्याप्रकारे माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांच्या पुस्तकाचा दाखला देत चीनसमोरील मोदींची नैतिक शरणागती हा मुद्द उचलला, त्यावरुन मोदी व त्यांचे सरकार मोठ्या अडचणीत सापडलेले दिसते. या अडचणीतून आता ते कसा मार्ग काढणार हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
