युद्धाच्या झळा आता थेट भारतीयांच्या ताटापर्यंत; अन्न आणि पेय क्षेत्राला मोठा फटका
पश्चिम आशियातील इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे भारतासमोर एलपीजी गॅस पुरवठ्याचे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. भारत आपल्या गरजेचा निम्मा गॅस याच भागातून आयात करतो, मात्र युद्धा मुळे ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ हा सागरी मार्ग असुरक्षित झाल्याने गॅस टँकर्स बंदरांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. या परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायदा (१९५५) लागू केला असून, उपलब्ध गॅस प्राधान्याने घरगुती वापरासाठी वळवला आहे.
याचा थेट परिणाम देशातील ३३५ अब्ज डॉलर्सच्या अन्न उद्योगावर झाला असून, व्यावसायिक गॅसच्या तुटवड्यामुळे अनेक हॉटेल्स आणि क्लाउड किचन बंद पडली आहेत. झोमॅटो आणि स्विगी सारख्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मच्या ऑर्डर्समध्ये ५० ते ६० टक्क्यांची प्रचंड घट झाली असून, याचा सर्वाधिक फटका डिलिव्हरी बॉईजला बसला आहे. त्यांचे दैनंदिन उत्पन्न घटल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
या संकटाचा सावट शेअर बाजारावरही दिसत असून झोमॅटो, स्विगी आणि ज्युबिलंट फूडवर्क्स यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. जर हे युद्ध लवकर थांबले नाही, तर मुंबई, बेंगळुरू आणि चेन्नई सारख्या महानगरांतील ५० टक्के रेस्टॉरंट्स कायमची बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. वाढत्या टंचाईमुळे नागरिकांना गॅसचा वापर अत्यंत काटकसरीने करण्याचे आवाहन व्यापारी संघटनांनी केले आहे.
