मुंबई आणि नवी मुंबईतील हवेच्या ढासळत्या गुणवत्तेवरून (AQI) उच्च न्यायालयाने आज महापालिका प्रशासनाचे अक्षरशः वाभाडे काढले. “प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल नवी मुंबई पालिका आयुक्तांचा पगार का थांबवू नये?” असा सवाल करत न्यायालयाने नवी मुंबई आयुक्तांचा पगार रोखण्याचे आदेश दिले. तसेच, “मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचाही पगार का रोखू नये?” असा तिखट सवाल मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर यांनी उपस्थित केला आहे.
हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी शहरात नक्की किती एअर मॉनिटर लावले आहेत? आणि त्याचा डेटा काय आहे? याची सविस्तर माहिती पुढच्या तीन तासांत सादर करण्याचे कडक आदेश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. सप्टेंबर २०२५ पासून आतापर्यंत किती नवीन मॉनिटर्स बसवले आणि ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात हवेच्या प्रदूषणाची नोंद काय होती, याचा हिशोब कोर्टाने मागितला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टासमोर धक्कादायक माहिती मांडली. महापालिकेने बसवलेली ‘एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टिम’ (AI Sensors) अद्याप केंद्रीय प्रणालीशी (Central System) जोडलेलीच नाही. याचाच अर्थ असा की, हवेच्या प्रदूषणाची नेमकी आणि रिअल-टाइम आकडेवारी यंत्रणेकडे उपलब्धच नाही. यावर कोर्टाने जोरदार आक्षेप नोंदवत प्रशासकीय निष्काळजीपणावर ताशेरे ओढले.
वायू प्रदूषणाबाबत पालिकेच्या दाव्यावरही कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचिकाकर्त्यांच्या मते, बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण केवळ ९ टक्के आहे. “उरलेली ९१ टक्के इतर कारणे महापालिका दुर्लक्षित करत आहे का?” असा सवाल कोर्टाने विचारला. पालिकेने “आम्ही रस्ते धुण्यासाठी वॉटर स्प्रिंकलरचा वापर करतो,”असे उत्तर दिले, मात्र कोर्टाने यावर समाधान व्यक्त न करता ठोस आकडेवारीची मागणी केली. शहरातील प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम समोर येत असून, प्रदूषणामुळे रुग्णालयांत श्वसनाचे विकार असलेल्या रुग्णांमध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांवर याचे वाईट परिणाम होत असल्याचे वकिलांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. या याचिकेवर आज पुन्हा तीन तासांनी सुनावणी होणार असून, महापालिका आयुक्तांच्या उत्तराकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
