देशातील निवडणुकांच्या इतिहासात एक अत्यंत दुर्मिळ आणि क्रांतिकारी वळण पाहायला मिळत आहे. मुंबईतील चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील ईव्हीएम (EVM) मशीनची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार नसीम खान यांनी निवडणूक निकालात गडबड झाल्याचा संशय व्यक्त करत दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
चांदिवली मतदारसंघात शिवसेनेचे (शिंदे गट) दिलीप लांडे यांनी काँग्रेसचे दिग्गज नेते नसीम खान यांचा पराभव केला होता. मात्र, या निकालावर नसीम खान यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आता ईव्हीएम उत्पादक कंपनी ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ (BEL), बेंगळुरू येथील तज्ज्ञांना ही मशीन तपासण्याची परवानगी दिली आहे. येत्या १६ आणि १७ एप्रिल रोजी मुंबईत ही प्रत्यक्ष चाचणी पार पडणार आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या उप-निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील अधिकृत पत्र नसीम खान यांना धाडले असून, प्रक्रियेची तयारी पूर्ण झाली आहे.
नसीम खान हे २००९ आणि २०१४ मध्ये याच मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले होते. मात्र, २०१९ आणि २०२४ अशा सलग दोन निवडणुकांमध्ये त्यांना दिलीप लांडे यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. यंदाच्या निकालात काहीतरी तांत्रिक फेरफार झाल्याचा ठाम दावा खान यांनी केला होता. “हा निकाल ऐतिहासिक आहे,” अशी प्रतिक्रिया नसीम खान यांनी दिली असून, ईव्हीएमवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या विरोधकांसाठी हा न्यायालयाचा आदेश मोठा नैतिक विजय मानला जात आहे.
एकीकडे राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षातील इतर नेते ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर देशपातळीवर हल्लाबोल करत असतानाच, उच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. जर या तपासणीत काही विसंगती आढळली, तर केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील निवडणूक प्रक्रियेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. बारामती आणि राहुरी पोटनिवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच समोर आलेल्या या निर्णयाने सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचेही लक्ष आता १६ एप्रिलच्या चाचणीकडे लागले आहे.
