आज आपण अशा एका विषयावर बोलणार आहोत ज्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हा विषय आहे – ‘जगण्याचा अधिकार’ विरुद्ध ‘मरण्याचा अधिकार’. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचा 32 वर्षीय तरुण हरीश राणा…गेली 13 वर्षे तो एका अशा अवस्थेत होता जिथे तो ना जिवंत होता, ना मृत. नुकताच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या बाबतीत एक असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, जो भारतीय न्यायव्यवस्थेतील मैलाचा दगड ठरणार आहे.
हरीश राणाची कहाणी सुरू होते 2013 मध्ये. हरीश तेव्हा चंदीगडमध्ये शिक्षणासाठी गेला होता. एक तरुण मुलगा, डोळ्यांत स्वप्ने आणि उज्वल भविष्य…पण एका दुर्घटनेने सर्वकाही बदलून टाकले. हरीश पेईंग गेस्टच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला. या भीषण अपघातात त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्या दिवसापासून हरीश पुन्हा कधीही आपल्या पायावर उभा राहू शकला नाही. तो ‘व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये गेला. याचा सोप्या भाषेत अर्थ असा की, तो पूर्णपणे अचेत अवस्थेत होता. त्याला 100 टक्के अपंगत्व आले. गेली 13 वर्षे तो अंथरुणाला खिळलेला होता. तो बोलू शकत नव्हता, हलू शकत नव्हता, अगदी स्वतःच्या भावनाही व्यक्त करू शकत नव्हता. त्याच्या शरीरावर जखमा झाल्या होत्या, आणि तो फक्त नळ्यांच्या आधारे जिवंत होता.
कोणत्याही आई-वडिलांसाठी आपल्या तरुण मुलाला या अवस्थेत पाहणे हे मृत्यूपेक्षाही भयानक असते. हरीशच्या आई-वडिलांनी त्याला वाचवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. त्यांनी आपली सर्व जमा-पुंजी खर्च केली, पण हरीशच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही. डॉक्टरांनी स्पष्ट केले की, तो पुन्हा कधीही बरा होऊ शकत नाही. अखेर, आपल्या मुलाला या असह्य यातनांमधून मुक्त करण्यासाठी हरीशच्या पालकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी मागणी केली की, ‘आमच्या मुलाला सन्मानाने मरू द्या’. पण उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. कारण भारतीय कायद्यानुसार ‘सक्रिय इच्छामृत्यू’ हा गुन्हा मानला जातो. पण हरीशचे पालक हरले नाहीत, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा हे प्रकरण गेले, तेव्हा न्यायमूर्तींनीही या प्रकरणाची गंभीरता ओळखून एम्सच्या डॉक्टरांचे एक विशेष मंडळ स्थापन केले. एम्सच्या डॉक्टरांनी जो अहवाल दिला, तो अत्यंत हृदयद्रावक होता. अहवालात म्हटले होते की, हरीशच्या मेंदूची स्थिती अशी आहे की तो कधीही शुद्धीवर येऊ शकणार नाही. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला हा रिपोर्ट वाचताना भावूक झाले होते. ते म्हणाले, ‘हा निर्णय आमच्यासाठी खूप कठीण आहे, पण आम्ही या मुलाला अशा अतोनात दुःखात सोडू शकत नाही.’ आणि अखेर न्यायालयाने हरीश राणाला ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ म्हणजेच ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यू’ देण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने मान्य केले की, जेव्हा जगणे हे केवळ यातनांचे साधन बनते, तेव्हा सन्मानाने मृत्यू मिळणे हा देखील मानवी हक्क आहे.
आता तुमच्या मनात प्रश्न आला असेल की, ‘इच्छामृत्यू’ म्हणजे नक्की काय? तर याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. पहिला आहे सक्रिय इच्छामृत्यू (Active Euthanasia). यात एखाद्या रुग्णाला मृत्यू देण्यासाठी त्याला प्राणघातक इंजेक्शन किंवा औषध दिले जाते. भारतात हे बेकायदेशीर आहे आणि याला ‘हत्या’ मानले जाते. दुसर आहे निष्क्रिय इच्छामृत्यू (Passive Euthanasia) यात रुग्णाला जिवंत ठेवणारे कृत्रिम उपचार उदा. व्हेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब काढून घेतले जातात, जेणेकरून त्याचा नैसर्गिक मृत्यू व्हावा. सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा प्रकरणात याच प्रक्रियेला मान्यता दिली आहे.
भारतात इच्छामृत्यूचा विषय निघाला की ‘अरुणा शानबाग’ यांचे नाव घेतल्याशिवाय तो पूर्ण होत नाही. अरुणा शानबाग या मुंबईच्या केईएम हॉस्पिटलमध्ये नर्स होत्या. 1973 मध्ये त्यांच्यावर झालेल्या भीषण अत्याचारामुळे त्या 42 वर्षे कोमात होत्या. पत्रकार पिंकी विराणी यांनी त्यांच्यासाठी इच्छामृत्यूची मागणी केली होती. 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणा यांची याचिका फेटाळली खरी, पण त्याच वेळी भारतात ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’साठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली. अरुणा यांचा मृत्यू 2015 मध्ये नैसर्गिक कारणाने झाला, पण त्यांच्या केसमुळेच आज हरीश राणासारख्या रुग्णांना न्याय मिळू शकला आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे ‘कलम 21’ आपल्याला ‘जगण्याचा अधिकार’ देते. पण या अधिकारात ‘मरण्याचा अधिकार’ समाविष्ट आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. 2018 मध्ये ‘कॉमन कॉज’ विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘सन्मानाने मरण्याचा अधिकार’ हा जगण्याच्या अधिकाराचाच एक भाग आहे. न्यायालयाने ‘लिव्हिंग विल’ची संकल्पना देखील मांडली आहे. त्यात म्हटले आहे की, जर एखादी व्यक्ती भविष्यात अशा आजाराने ग्रस्त झाली जिथे ती स्वतःचा निर्णय घेऊ शकत नाही, तर तिने आधीच लिहून ठेवलेले ‘इच्छामृत्यूचे पत्र’ कायदेशीर मानले जाईल.
हरीश राणाचे प्रकरण केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नाही, तर ते वैद्यकीय विज्ञान आणि कायदा यांच्यातील संघर्षाचे उदाहरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनेकांसाठी दिलासादायक ठरेल जे वर्षांनुवर्षे केवळ नळ्यांच्या आधारे मृत्यूची वाट पाहत आहेत. पण एखाद्याला अशा प्रकारे मृत्यू देणे योग्य आहे का? की विज्ञानाने शेवटपर्यंत प्रयत्न करत राहायला हवे? असे प्रश्न आता पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
