spot_img

Dharavi Redevelopment Project Controversy : धारावी पुनर्विकासावरून राजकीय रणधुमाळी, दोन्ही ठाकरे बंधू एकाच व्यासपीठावर येण्याची दाट शक्यता

spot_img

सर्वपक्षीय सभेत अदानी समूहाच्या सर्वेक्षणातील त्रुटींवर हल्लाबोल; धारावीकऱ्यांच्या हक्कांवर मोठी लढाई रंगणार

आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पावरून राज्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेही या संघर्षात उतरू शकतात अशी चर्चा रंगली आहे. धारावी बचाव समितीच्या आवाहनानुसार ७ डिसेंबर रोजी कामराज स्कूल मैदानात सर्वपक्षीय सभा आयोजित करण्यात आली असून, या सभेत राज ठाकरे सहभागी होऊ शकतात. त्यामुळे राजकीय समीकरणांचा ताणतणाव वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

या सभेचा उद्देश अदानी समूहाकडून सुरू असलेल्या पुनर्वसन सर्वेक्षणातील कथित त्रुटींवर आवाज उठवणे असा आहे. अनेक जुन्या पात्र रहिवाशांना यादीतून वगळल्याचा आरोप समितीने केला असून, त्यामुळे हजारो धारावीकऱ्यांच्या पुनर्वसनाविषयी भीती निर्माण झाली आहे. स्थानिकांचे म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचावे आणि प्रकल्पात पारदर्शकता यावी अशी मागणीही या सभेद्वारे केली जाणार आहे.

दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांनी स्वतः सभेला उपस्थित राहणार असल्याची घोषणा केल्यामुळे ठाकरे कुटुंबाची एकत्रित उपस्थिती शक्य वाटते. धारावी बचाव समिती मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेणार असून, अदानी समूहावर त्यांनी आधीच टीका केल्याने दोन्ही ठाकरे बंधू एकाच बाजूला उभे राहू शकतात अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे. हे झाल्यास सरकार आणि अदानी समूहासाठी मोठं आव्हान निर्माण होऊ शकतं.

मुंबईच्या मध्यवर्ती भागातील ६०० एकर जागेचा चेहरा बदलण्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जात आहे. अदानी समूहाला या पुनर्विकासाचे कंत्राट मिळाले असून, पात्र झोपडीधारकांना ४०५ चौरस फुटांचे मोफत घर देण्याची योजना आहे. पण यावर अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवले गेले आहेत:

मुख्य वादाचे मुद्दे

  1. TDR घोटाळ्याचा आरोप
    नियम बदलून अदानी समूहाला प्रचंड फायदा मिळवून दिला गेल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. हा जगातील सर्वात मोठा TDR घोटाळा असल्याचं त्यांचं म्हणणं.

  1. घराच्या आकाराची मागणी
    धारावीकऱ्यांना किमान ५०० चौरस फुटांचे मोफत घर द्यावे, ४०५ चौ. फुटे अपुरे असल्याचा दावा.
    प्रकल्पामुळे मराठी स्थानिक व छोट्या उद्योजकांचे विस्थापन होईल अशी चिंता.

  1. सर्वेक्षणातील मनमानी
    जुन्या आणि पात्र रहिवाशांना यादीतून जाणूनबुजून वगळत असल्याचा स्थानिकांचा आरोप.
    यामुळे हजारो कुटुंबांचे भविष्य अनिश्चित बनले आहे.
हे सुद्धा वाचा
- जाहिरात -spot_img

महाराष्ट्र बातम्या

व्हॉट्सअप चॅनल जॉईन करा
टेलिग्राम जॉईन करा

व्हिडीओ