10/11 च्या अगोदार कधी-कधी हादरली दिल्ली !
दिल्लीत (Delhi) तीन दिवसांपूर्वी, म्हणजे 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी, एका चारचाकी गाडीत स्फोट झाला. हा स्फोट एका मोठ्या दहशतवादी कटाचा भाग होता असं तपास यंत्रणांनी म्हटलं आहे. शिवाय, दिल्ली पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून एक मोठी दुर्घटना रोखली. आता पोलिसांनी UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे आणि तपास सुरू आहे. पण हा दिल्लीतील पहिला असा हल्ला नाही. दिल्लीत यापूर्वी अनेक दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. आज आपण त्या हल्ल्यांमध्ये पकडलेल्या अतिरेक्यांचे आणि त्यांच्या न्यायालयीन खटल्यांचे काय झाले, याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत. हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे कारण ते आपल्याला दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत न्यायव्यवस्थेची भूमिका समजावते.
पहिला प्रमुख हल्ला म्हणजे 1996 चा लाजपत नगर बॉम्बस्फोट. 21 मे 1996 रोजी दिल्लीच्या लाजपत नगर मार्केटमध्ये एक शक्तिशाली बॉम्बस्फोट झाला. यात 13 निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला आणि 38 जण जखमी झाले. हा हल्ला जम्मू-काश्मीर इस्लामिक फ्रंटने केला होता, यात पाकिस्तानच्या ISI च्या सहभागाचा आरोप आहे. पोलिसांनी यात सहा संशयितांना अटक केली. न्यायालयीन प्रक्रियेत 2012 मध्ये दिल्ली हायकोर्टने मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अली भट्ट आणि मिर्झा निसार हुसेन यांना दोषी ठरवले. सुरुवातीला तीन जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली, पण अपीलानंतर दोघांना निर्दोष सोडण्यात आले आणि एकाची शिक्षा आजीवन कारावासात बदलली. जावेद अहमद खानला आजीवन कारावास झाला, तर फरूक अहमद खान आणि फरिदा दार यांना तुरुंगवासाची शिक्षा भोगून सोडण्यात आले.
पुढे, 2001 चा संसद हल्ला, हा दिल्लीतील सर्वात चर्चित दहशतवादी हल्ला आहे. 13 डिसेंबर 2001 रोजी पाच अतिरेक्यांनी भारतीय संसदेवर हल्ला केला. हे अतिरेकी पाकिस्तानी नागरिक असल्याचे सिद्ध झाले. हल्ल्यात AK-47, ग्रेनेड आणि स्फोटके वापरली गेली. यात 9 सुरक्षा कर्मचारी शहीद झाले, तर सर्व पाच अतिरेकी मारले गेले. पोलिसांनी मोहम्मद अफजल गुरू, शौकत हुसेन गुरू, एस.ए.आर. गिलानी आणि अफसान गुरू यांना अटक केली. 2002 मध्ये विशेष न्यायालयाने तीन जणांना फाशी सुनावली. पण अपील केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 2004 मध्ये गिलानी आणि अफसान यांना निर्दोष सोडले. शौकतला 10 वर्षांची शिक्षा झाली आणि तो 2010 मध्ये मुक्त झाला. अफजल गुरूला फाशीची शिक्षा कायम राहिली आणि 2013 मध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. हे प्रकरण भारत-पाकिस्तान संबंधांवर परिणाम करणारे ठरले आणि POTA कायद्याच्या वापरावर वाद झाला.
2005 मध्ये दिल्लीत सलग बॉम्बस्फोट (Bomb Blast) झाले. प्रथम 22 मे 2005 रोजी सत्याम आणि लिबर्टी सिनेमा हॉलमध्ये दोन स्फोट झाले. यात अनेक जखमी झाले. पोलिसांनी बब्बर खालसा इंटरनॅशनलचे जगतर सिंह हवारा आणि सात इतरांना अटक केली. 2010 मध्ये न्यायालयाने पाच जणांना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली, जी त्यांनी आधीच भोगली होती. त्यानंतर 29 ऑक्टोबर 2005 रोजी सरोजिनी नगर, पहाडगंज आणि कालकाजी बाजारात तीन मोठे स्फोट झाले. यात 62 लोक मारले गेले आणि 210 जखमी झाले. इंडियन मुजाहिद्दीनच्या संशयितांना अटक करण्यात आली. मुख्य संशयित तारिक अहमद दारला 2017 मध्ये दहशतवादाला अर्थसाहाय्य दिल्याबद्दल 10 वर्षांची शिक्षा झाली. पण दोन अन्य संशयित, मोहम्मद हुसैन फजिली आणि रफीक शाह, यांना 11 वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर 2017 मध्ये निर्दोष सोडण्यात आले.
2008 ला दिल्लीत सलग झालेले बॉम्बस्फोट हा आणखी एक मोठा हल्ला होता. 13 सप्टेंबर 2008 रोजी पाच ठिकाणी स्फोट झाले, ज्यात 30 लोक मारले गेले आणि 130 जखमी झाले. इंडियन मुजाहिद्दीनने जबाबदारी घेतली. पोलिसांनी यासीन भटकल, असदुल्लाह अख्तर, अरिज खान आणि इतरांना अटक केली. हे प्रकरण अद्याप चालू आहे; गेल्या वर्षी 2024 मध्ये दिल्ली हायकोर्टने तीन इंडियन मुजाहिद्दीनच्या संशयितांचा जामीन अर्ज फेटाळले. या हल्ल्याशी संबंधित बाटला हाउस एनकाउंटर 19 सप्टेंबर 2008 रोजी झाले. यात दोन अतिरेकी मारले गेले, दोघांना अटक झाली. इन्स्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद झाले. शहजाद अहमदला 2013 मध्ये आजीवन कारावास झाला, तर अरिज खानला 2021 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली गेली, जी ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’ श्रेणीत ठेवली. NHRC ने एनकाउंटर वैध असल्याचे सांगितले.
शेवटचा मुख्य हल्ला 2011 चा दिल्ली हायकोर्ट स्फोट. 7 सप्टेंबर 2011 रोजी हायकोर्टच्या गेट नंबर 5.बाहेर ब्रीफकेसमध्ये बॉम्ब ठेवून स्फोट घडवला. यात 12 ते 15 लोक मारले गेले आणि 76 ते 79 जखमी झाले. हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामीने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली. NIA ने वसीम अक्रम मलिक, अमीर अब्बास देव आणि इतरांना अटक केली. एका अल्पवयीन आरोपीला 2024 मध्ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्डने तीन वर्षांच्या सुधारगृहाची शिक्षा सुनावली, जी 2016 मध्ये न्यायालयाने कायम ठेवली. मुख्य आरोपींच्या खटला पुढे सरकला. NIA ने डेविड हेडली आणि तहव्वुर राणा यांच्याशी त्यांचे संबंध जोडले, पण प्रकरण लांबले आहे.
या व्यतिरिक्त, दिल्लीत अनेक छोटे हल्ले आणि कट उघडकीस आले. उदाहरणार्थ, 2010 चा जामा मशीद स्फोट, ज्यात इंडियन मुजाहिद्दीनच्या संशयितांना अटक झाली आणि खटला चालू आहे. 2012 मध्ये इस्रायली राजदूताच्या कारवर हल्ला झाला, ज्यात इराणी संशयितांचा उल्लेख आहे, पण भारतीय पत्रकार सय्यद मोहम्मद काझमीला अटक झाली आणि नंतर जामीन मिळाला. या सर्वातून दिसते की, दहशतवादाविरुद्ध भारताची न्यायव्यवस्था कार्यरत आहे. काही आरोपींना कठोर शिक्षा झाल्या, जसे की, फाशी किंवा आजीवन कारावास, तर काही निर्दोष सुटले. पण खटले लांबतात, ज्यामुळे न्याय मिळण्यास उशीर होतो. SATP च्या डेटानुसार, 2016 ते 2018 मध्ये दिल्लीत अनेक अटका आणि दोषसिद्धी झाल्या, मुख्यतः फंडिंग आणि भर्ती प्रकरणांत. ही प्रकरणे दाखवतात की दहशतवाद रोखण्यासाठी सतर्कता आणि कायद्यांची कठोर अमलबजावणी गरजेचं आहे.
