ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महुआ मोईत्रा आक्रमक; संसदेत ‘हाय व्होल्टेज’ ड्रामा
भारताच्या लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ‘निवडणूक आयोगा’चे प्रमुखच आता अडचणीत आले आहेत! भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव मांडला आहे. तब्बल 193 विरोधी खासदारांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दंड थोपटले आहेत. पण हे ज्ञानेश कुमार नेमके कोण आहेत? त्यांच्यावर एवढे गंभीर आरोप का होत आहेत? आणि संख्यात्मक दृष्टिकोनातून हा प्रस्ताव मंजूर होणार का? जाणून घ्या सविस्तरपणे
ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) हे 1988 च्या बॅचचे केरळ कॅडरचे IAS अधिकारी आहेत. मार्च 2024 मध्ये त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली होती आणि त्यानंतर त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांच्या काळात 2024 ची लोकसभा निवडणूक पार पडली. मात्र, नियुक्तीच्या प्रक्रियेपासूनच ते वादाच्या भोऱ्यात राहिले आहेत. विरोधकांच्या मते, निवडणूक आयोग आता स्वतंत्र राहिलेला नसून तो सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करत आहे. निवडणूक आयुक्त नियुक्ती या 2023 च्या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना बाहेर काढण्यात आले आणि त्यांच्या जागी एका कॅबिनेट मंत्र्याला स्थान देण्यात आले. यामुळे निवड समितीमध्ये सरकारचे बहुमत झाले. ज्ञानेश कुमार यांची निवड याच नवीन कायद्यानुसार झाली, ज्याला विरोधकांनी ‘लोकशाहीची हत्या’ म्हटले होते.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यानंतर आता विरोधकांनी आपला मोर्चा थेट निवडणूक आयोगाकडे वळवला आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार (Sharad Pawar) अशा सर्व प्रमुख पक्षांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावात ज्ञानेश कुमार यांच्यावर 7 प्रमुख आरोप लावले आहेत. त्यातला पहिला आरोप आहे पक्षपातीपणाचा. विरोधकांचे म्हणणे आहे की निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात सत्ताधारी भाजपला झुकते माप दिले जाते. दुसरा आरोप आहे मतदार यादीतील फेरफार. ‘Special Intensive Revision’ (SIR) च्या नावाखाली पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांतील लाखो मतदारांची नावे यादीतून वगळल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी केला आहे. काही राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणूक गैरप्रकारांच्या तपासात आयोगाने जाणूनबुजून दिरंगाई केल्याचा दावा करत विरोधकांनी तिसरा आरोप केला आहे. सोबतच निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा गैरवापर करून लोकशाही मूल्यांना धक्का लावल्याचा चौथा आरोप आहे. असे एकूण सात आरोप करत विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवणे हे सोपे काम नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324(5) नुसार – CEC ला हटवण्यासाठी ‘महाभियोग’ (Impeachment) सारखीच प्रक्रिया राबवावी लागते. हा प्रस्ताव मांडण्यासाठी लोकसभेच्या किमान 100 किंवा राज्यसभेच्या किमान 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. लोकसभेतल्या 130 व राज्यसभेतल्या 63 विरोधी खासदारांचा यात समावेश आहे. विरोधाकडे 193 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, त्यामुळे ही अट पूर्ण झाली आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ‘विशेष बहुमत’ आवश्यक असते. म्हणजेच, एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3 बहुमताने तो मंजूर व्हावा लागतो. ते बहुमत विरोधकांकडे नाही.
सध्याच्या संख्याबळाचा विचार केला तर हा प्रस्ताव मंजूर होणे कठीण वाटते. कारण BJP आणि NDA कडे संसदेत बहुमत आहे. प्रस्तावासाठी लागणारे 2/3 बहुमत विरोधकांकडे सध्या तरी नाही. लोकसभेत विरोधी खासदारांची संख्या 234 इतकी आहे, तरी देखील केवळ 130 च खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. याचा अर्थ सगळे विरोधी पक्षही ज्ञानेश कुमारच्या विरोधात नाही, असेच दिसत आहे. आणि याचाच फायदा भाजपला मिळणार आहे. या प्रस्तावाचा उद्देश ज्ञानेश कुमार यांना केवळ पदावरून हटवणे हा नसून, सरकारच्या ‘मनमानी’ कारभारावर आणि निवडणूक आयोगाच्या ‘पक्षपाती’ भूमिकेवर देशव्यापी चर्चा घडवून आणणे हा देखील आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोयत्रा यांनी लोकसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याबाबत माहिती दिली. महुआ मोईत्रा म्हणाल्या, “आवश्यक स्वाक्षऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. मला वाटतं आम्ही आज हा प्रस्ताव सादर करत आहोत. आम्हाला आवश्यक संख्याबळ मिळालं आहे. माझ्या मते एकूण 193 स्वाक्षऱ्या आहेत, ज्यामध्ये लोकसभेचे 120 हून अधिक आणि उर्वरित राज्यसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे आमच्याकडे पुरेसे संख्याबळ आहे.”
भारताच्या लोकशाही इतिहासात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात अशा प्रकारचा प्रस्ताव येणे, ही एक गंभीर बाब आहे. जर घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असेल, तर तो संपूर्ण देशासाठी चिंतेचा विषय आहे. आता संसदेत यावर काय चर्चा होते आणि सरकार याला कसे उत्तर देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांला पदावरून हटवण्याची वेळ का आली? निवडणूक आयोग खरोखरच दबावाखाली काम करत आहे का? की हा केवळ विरोधकांचा राजकीय स्टंट आहे? यावर आता सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
