अधिवेशनात गाजला ऑनलाइन लुटीचा मुद्दा; सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकू नका, गृहमंत्र्यांचे जनतेला कळकळीचे आवाहन
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा दुसरा दिवस (मंगळवार, २४ फेब्रुवारी २०२६) सायबर सुरक्षिततेच्या मुद्द्याने गाजला. राज्यातील, विशेषतः मुंबई आणि अहिल्यानगर सारख्या शहरांमध्ये वाढत्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest) आणि ऑनलाइन फसवणुकीबाबत आमदार अबू आझमी आणि आशुतोष पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला अत्यंत महत्त्वाचा इशारा दिला आहे.
डिजिटल अरेस्ट’ नावाचा कोणताही कायदा नाही!
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, भारतीय कायद्यामध्ये ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही संकल्पना किंवा तरतूद नाही. “जर तुम्हाला कोणी फोन करून किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे सांगत असेल की तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट केले आहे, तर पहिल्याच क्षणी समजा की तो फ्रॉड आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
अशी असते गुन्हेगारांची ‘मोडस ऑपरेंडी’ (कार्यपद्धती):
मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात या फसवणुकीचा थरार मांडताना सांगितले की गुन्हेगार व्हिडिओ कॉलवर स्वतःला सीबीआय (CBI), पोलीस किंवा अंमली पदार्थ नियंत्रण कक्षाचे अधिकारी असल्याचे भासवतात. “तुमच्या नावाने आलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडले आहेत,” अशी खोटी भीती घातली जाते.”तुम्ही जागेचे हालू नका, कॅमेरा समोरच राहा,” असे सांगून पीडित व्यक्तीला मानसिक दडपणाखाली ठेवले जाते. शेवटी प्रकरण मिटवण्यासाठी २० ते ४० लाख रुपयांची मागणी केली जाते आणि घाबरलेला नागरिक आयुष्यभराची पुंजी गुन्हेगारांच्या हवाली करतो.
विदेशी धागेदोरे आणि उच्चशिक्षितांनाही फटका
धक्कादायक बाब म्हणजे या जाळ्यात केवळ सामान्य नागरिकच नाही, तर निवृत्त आयएएस (IAS) अधिकारी आणि नौदलातील उच्चपदस्थ अधिकारी देखील अडकले आहेत. “हे गुन्हेगार तुमचे पैसे मिळताच ते क्षणात अनेक खात्यांमध्ये वळवतात आणि शेवटी ते पैसे परदेशात जातात. या प्रकरणांचे मास्टरमाईंड अनेकदा अशा देशांत बसलेले असतात ज्यांच्याशी भारताचा प्रत्यार्पण करार नाही,” अशी माहितीही फडणवीसांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांचा संदेश “कुठलीही तपास यंत्रणा व्हिडिओ कॉलवर तुम्हाला अटक करू शकत नाही. अशा फोनला घाबरू नका, कॉल त्वरित कट करा आणि सायबर पोलिसांकडे (१९३० वर) तक्रार करा.”
