मुंबई, जी देशाची आर्थिक राजधानी आहे, तिथे आता एका नवीन वास्तूवरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे. ही नवी वास्तु म्हणजे दुसरं काही नसून ‘बिहार भवन’ आहे. बिहार सरकारने मुंबईत 30 मजली भव्य बिहार भवन बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्याला निधीही मंजूर केला आहे. पण, या निर्णयाला राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जोरदार विरोध केला आहे. हे बिहार भवन नक्की काय आहे? सरकारला याची गरज का वाटली? यावर किती कोटी खर्च होणार आहेत? आणि मनसेचा याला विरोध नेमका कशासाठी?
बिहार सरकारने (Bihar Government) दिल्लीच्या धर्तीवर आता मुंबईतही स्वतःचे ‘राज्य भवन’ म्हणजेच बिहार भवन उभारण्याचे निश्चित केले आहे. हे भवन मुंबईतील एलफिंस्टन इस्टेट अर्थात मुंबई पोर्ट ट्रस्ट परिसर येथे सुमारे 0.68 एकर जमिनीवर उभारलं जाणार आहे. ही इमारत तब्बल 30 मजली असेल आणि तिची उंची सुमारे 69 मीटर असेल.
आता प्रश्न पडतो की, मुंबईत बिहार भवनची गरज काय? बिहार सरकारने यामागे काही महत्त्वाची कारणं सांगितली आहेत. बिहारमधील हजारो रुग्ण दरवर्षी मुंबईत, विशेषतः टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये कॅन्सरच्या उपचारासाठी येतात. या रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मुंबईत राहणं अत्यंत महाग पडतं. या भवनामुळे त्यांना अत्यंत माफक दरात राहण्याची सोय होईल, असं बिहार सरकारचं म्हणणं आहे. बिहार सरकारचे अधिकारी आणि मंत्री जेव्हा शासकीय कामासाठी किंवा बैठकांसाठी मुंबईत येतात, तेव्हा त्यांच्या निवासाची आणि बैठकीची सोय येथे होईल, अशी आवश्यकता देखील सरकारनं सांगितली आहे. याशिवाय बिहारमधील तरुण अनेकदा परीक्षा किंवा नोकरीच्या निमित्ताने मुंबईत येतात, त्यांनाही इथे हक्काचा आसरा मिळेल.
या प्रकल्पासाठी बिहार कॅबिनेटने मोठी तरतूद केली आहे. त्यासाठी बिहार सरकारने सुमारे 314 कोटी 20 लाख रुपये मंजुर केले आहेत. या बिहार भवनमध्ये 178 आधुनिक खोल्या असतील. विशेषतः रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी 240 बेडची ‘डॉर्मिटरी’ची व्यवस्था असेल. सोबतच 78 आसनांचा कॉन्फरन्स हॉल, कॅफेटेरिया, मेडिकल रूम आणि 233 गाड्यांसाठी आधुनिक ‘स्मार्ट पार्किंग’ व्यवस्थादेखील असणार आहे.
हा प्रकल्प जाहीर होताच मनसे आक्रमक झाली आहे. मनसेचे नवनिर्वाचित नगरसेवक यशवंत किल्लेदार (Yashwant Killedar) यांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी संकट, बेरोजगारी आणि महागाई यांसारखे अनेक मूलभूत प्रश्न आहेत. मग सरकार परप्रांतीयांसाठी इतका मोठा खर्च का करत आहे? मनसेचं म्हणणं आहे की, जर बिहारमधील रुग्ण उपचारासाठी मुंबईत येत असतील, तर बिहार सरकारने 314 कोटी रुपये मुंबईत खर्च करण्यापेक्षा बिहारमध्येच अत्याधुनिक हॉस्पिटल्स का बांधली नाहीत? मुंबईवर आधीच लोकसंख्येचा आणि पायाभूत सुविधांचा मोठा ताण आहे. अशात अशा प्रकारच्या भवनांमुळे हा ताण आणखी वाढेल, अशी भीती मनसे व्यक्त करत आहे. “आम्ही मुंबईत बिहार भवन होऊ देणार नाही,” असा थेट इशारा मनसेने सरकारला दिला आहे.
या वादात आता भाजपनेही उडी घेतली आहे. भाजपच्या मते, देशातील अनेक राज्यांची भवनं इतर राज्यांत असतात. उदाहरणार्थ, नवी मुंबईत अनेक राज्यांची भवनं आहेत, जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘महाराष्ट्र भवन’ (Maharashtra Bhavan) आहे. त्यामुळे बिहार भवनला विरोध करणे चुकीचे आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत उत्तर भारतीय मतदारांनी भाजपला जवळपास एकतर्फी मतं दिल्यानंतर भाजपदेखील आता त्यांच्या सोयीसाठी पुढे आलेला दिसतोय. भाजप त्यांना मिळालेल्या मतांची परतफेड करण्यासाठी काम करेल, पण त्यातून मुंबईसाठी नवी आव्हाणं, नव्या समस्या व नवे मतदारसंघ निर्माण होतील, अशी भिती मनसेकडून व्यक्त केली जात आहे.
एकीकडे लोककल्याण आणि रुग्णांच्या सोयीचं कारण दिलं जातंय, तर दुसरीकडे मुंबईची अस्मिता आणि स्थानिक प्रश्नांचा मुद्दा मनसे मांडत आहे. 314 कोटींचा हा प्रकल्प मुंबईच्या राजकारणात नवीन वळण घेणार हे नक्की!
