मोबाईल सिमकार्डप्रमाणे बँक खातेही होणार ‘पोर्ट’; सुमार सेवा देणाऱ्या बँकांना आरबीआयचा चाप, ई-धनादेश आणि परदेशी व्यवहारांचे नियमही बदलणार
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ‘पेमेंट्स व्हिजन २०२८’ अंतर्गत ग्राहकांच्या सक्षमीकरणासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला आहे. या नव्या नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडणार असून, ग्राहकांना सेवांच्या नावाखाली लुटणाऱ्या बँकांचे धाबे दणाणले आहेत. या बदलांमधील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ‘बँक खाते पोर्टेबिलिटी’. आता ज्याप्रमाणे आपण मोबाईल नंबर न बदलता ऑपरेटर बदलतो, अगदी त्याचप्रमाणे ग्राहकांना आपला बँक खाते क्रमांक कायम ठेवून बँक बदलता येणार आहे.
यासाठी आरबीआयने ‘पेमेंट्स स्विचिंग सर्विस’ (PaSS) नावाची एक प्रगत प्रणाली विकसित केली आहे. हे एक प्रकारचे सामायिक व्यासपीठ (Platform) असेल, जिथे ग्राहकांना त्यांच्या सर्व बँकांचे तपशील एकाच ठिकाणी मिळतील. जर एखाद्या बँकेची सेवा समाधानकारक नसेल किंवा ती बँक विनाकारण शुल्क आकारत असेल, तर ग्राहक कोणतीही दंड किंवा अतिरिक्त फी न भरता दुसऱ्या बँकेत आपले खाते हस्तांतरित करू शकेल. यामुळे ग्राहकाचे जुने आर्थिक व्यवहार, खात्यातील शिल्लक आणि खाते क्रमांक यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, संबंधित बँकेचे कर्ज किंवा थकबाकी असल्यास, ती पूर्ण करणे किंवा त्याच्या परतफेडीची हमी देणे अनिवार्य असेल.
केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर परदेशात पैसे पाठवण्याच्या (Cross-border payments) प्रक्रियेतही आरबीआय मोठी शिथिलता आणणार आहे. सध्याचे क्लिष्ट नियम आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आता इतिहासजमा होतील. ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ (CBDC) च्या विस्तारामुळे परदेशातील आर्थिक व्यवहार अत्यंत सुलभ आणि वेगवान होणार आहेत.
याशिवाय, पारंपारिक चेक बुकला निरोप देण्याची वेळ आता जवळ आली आहे. आरबीआय आता ‘ई-धनादेश’ (e-cheque) ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणत आहे. यामुळे ग्राहकांना प्रत्यक्ष चेक बुकसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही किंवा कागदी धनादेशांच्या सुरक्षिततेची चिंता करावी लागणार नाही. ही इलेक्ट्रिक प्रणाली फसवणुकीला आळा घालेल, बँकांचा छपाईचा खर्च वाचवेल आणि व्यवहारांना कमालीचा वेग देईल. थोडक्यात, २०२८ पर्यंत भारतीय बँकिंग व्यवस्था अधिक ग्राहक-केंद्रित, पारदर्शक आणि हायटेक होणार आहे.
