राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल.
दिल्लीच्या वादग्रस्त दारू धोरणाशी संबंधित प्रकरणात मोठी घडामोड घडली आहे. राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, केवळ आरोप मांडणे पुरेसे नसते; त्यामागे ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे असणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात सर्वप्रथम आबकारी विभागाचे माजी आयुक्त कुलदीप सिंग यांना दिलासा देण्यात आला. त्यानंतर सिसोदिया आणि अखेरीस केजरीवाल यांचीही निर्दोष मुक्तता जाहीर करण्यात आली. तपास यंत्रणेकडून सादर केलेले पुरावे कमकुवत आणि अपुरे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
हा गुन्हा CBI यांनी नोंदवला होता, तर मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांवरून ED यांनी स्वतंत्र चौकशी केली होती. मात्र, आरोपपत्रातील त्रुटी आणि काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील अस्पष्टता लक्षात घेऊन न्यायालयाने आरोप फेटाळले. संवैधानिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींवर गंभीर आरोप करताना भक्कम पुरावे असणे अत्यावश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निर्णयानंतर प्रतिक्रिया देताना अरविंद केजरीवाल भावूक झाले. “सत्याचा विजय होतो,” असे म्हणत त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त केला. तसेच आपल्या आणि पक्षाविरोधात राजकीय कट रचल्याचा आरोप करत त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
दरम्यान, या निकालाबाबत सीबीआयने नाराजी व्यक्त केली असून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. आदेशाचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील, असे संकेत देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला असून दीर्घकाळ सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याला महत्त्वाचा टप्पा गाठल्याचे मानले जात आहे.
