ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. याआधी १ जानेवारी २०२१ पूर्वी झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, जमिनीचे अचूक मोजमाप, क्षेत्राची मर्यादा आणि मोठ्या दंडरकमेच्या अटींमुळे अनेक प्रस्ताव वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले होते.१२ जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या सरकारी ठरावानुसार (GR) जमीन मोजणीची प्रक्रिया आणि दंड आकारणीच्या नियमांमध्ये मोठी शिथिलता देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा जिल्ह्यातील हजारो ग्रामीण कुटुंबांना होणार आहे. सरकारी जमिनीवर बांधलेली निवासी घरे बेदखलीच्या धोक्यापासून मुक्त होऊन कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे असलेली अनिश्चितता संपून ग्रामीण भागात स्थैर्य निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नव्या GR नुसार अर्ज, तपासणी आणि निर्णय प्रक्रियेत आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत. जमिनीच्या मोजणीत येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यात आल्या असून दंडाची रक्कमही तुलनेने घटवण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनालाही निर्णय घेणे सोपे जाणार आहे. अतिक्रमण नियमित झाल्यानंतर संबंधितांना मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यानंतर गृहकर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) ,रमाई आवास योजना आणि शबरी घरकुल योजना यांसारख्या विविध सरकारी योजनांचा लाभही घेता येणार आहे. यामुळे गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आपली घरे बांधणे किंवा सुधारणा करणे अधिक सुलभ होणार आहे.
