ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer) दोन दिवसीय भारत दौऱ्यावर होते. हा दौरा 8 आणि 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुंबईत झाला, ज्यात भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि स्टार्मर यांची भेट झाली. या भेटीत द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, संरक्षण आणि शिक्षण यावर चर्चा झाली. विशेषतः, ब्रिटिश विद्यापीठांच्या भारतातील विस्ताराची घोषणा झाली, ज्यामुळे देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हे जाणून घेणार आहोत की, किती आणि कोणती ब्रिटिश विद्यापीठे (British Universities) भारतात येणार आहेत? त्यांचा येण्याचा कालावधी काय असेल? ते भारतात का येत आहेत?
या दौऱ्यात प्रधानमंत्री मोदी आणि स्टार्मर यांनी संयुक्त निवेदन जारी केले, ज्यात शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्यावर भर देण्यात आला. मोदी म्हणाले, “ब्रिटनच्या नऊ प्रमुख विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस उघडण्याची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे भारत-ब्रिटन संबंधांना नवे आयाम मिळतील.” तर स्टार्मर म्हणाले, “भारतातील मागणी प्रचंड आहे. ब्रिटिश विद्यापीठे भारतात येऊन जागतिक दर्जाचे शिक्षण देणार आहेत.” ही घोषणा भारताच्या नवीन शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत झाली आहे, ज्याने परदेशी विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस उघडण्याची परवानगी दिलीय.
आता पाहूया, कोणती विद्यापीठे भारतात येणार आहेत. यामध्ये पहिलं नाव आहे युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथॅम्पटनचं. हे कॅम्पस हरियाणातील गुरूग्राममध्ये आधीच सुरू झाले असून, गेल्याच महिन्यामध्ये 140 विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या बॅचने प्रवेश घेतला आहे. दुसरं आहे, क्वीन्स युनिव्हर्सिटी बेलफास्ट, तिसरं आहे, कोव्हेंट्री युनिव्हर्सिटी, त्यानंतर आहे, युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल, पाचवं विद्यापीठ आहे, युनिव्हर्सिटी ऑफ सरे ही चार विद्यापीठं गिफ्ट सिटी गुजरातमध्ये सुरू होणार आहे. त्यानंतर मुंबईत युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क व युनिव्हर्सिटी ऑफ अबर्डीन ही दोन विद्यापीठं सुरू होतील. शिवाय युनिव्हर्सिटी ऑफ लिव्हरपूल व लँकेस्टर युनिव्हर्सिटी ही दोन विद्यापीठं बंगळुरू येथे सुरू होणार आहेत.
ही यादी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता रणधीर जयस्वाल (Randhir Jaiswal) यांनी जाहीर केली आहे. यातील काही विद्यापीठांचं गिफ्ट सिटी गुजरातमध्ये बांधकाम सुरू असून, मुंबई (Mumbai) आणि बंगळुरू (Bangalore) सारख्या शहरांमध्ये नवीन कॅम्पस उघडण्याची योजना आहे. उद्योग गिल्ड आणि सप्लाय चेन ऑब्झर्व्हेटरीसारख्या उपक्रमांचाही यात समावेश आहे, जे इंडियन स्कूल ऑफ मायनिंग (ISM) धनबादशी संबंधित आहे.
या विद्यापीठांच्या भारतात येणाऱ्या कालावधीबद्दल बोलायचं तर, साउथॅम्पटनचे गुरुग्राम कॅम्पस आधीच कार्यरत आहे. इतर विद्यापीठांसाठी मंजुरी मिळाली असून, त्यांचे कॅम्पस 2026 ते 2028 या कालावधीत सुरू होण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट सिटीतील कॅम्पसचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे, जे गुजरातच्या आर्थिक केंद्रात आहे. मुंबईतील यॉर्क आणि अबर्डीन विद्यापीठांचे कॅम्पस 2027 पर्यंत सुरू होऊ शकतात, तर बंगळुरूत लिव्हरपूल आणि लँकेस्टरचे कॅम्पस 2026 मध्ये उघडण्याची अपेक्षा आहे. हे सर्व नवीन शिक्षण धोरणाच्या नियमांनुसार असतील, ज्यात स्थानिक भागीदारी आणि भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीचा समावेश आहे, असे सांगितले जात आहे.
आता मुख्य प्रश्न: ही विद्यापीठे भारतात का येत आहेत? याची अनेक कारणे आहेत. प्रथम, भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. 2025 मध्ये भारताची जीडीपी वाढ 7% पेक्षा जास्त अपेक्षित आहे, आणि शिक्षण क्षेत्रात मागणी प्रचंड आहे. भारतात 40 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात, पण जागतिक दर्जाचे पर्याय मर्यादित आहेत. ब्रिटिश विद्यापीठे येथे येऊन भारतीय विद्यार्थ्यांना घरबसल्या ब्रिटिश पदवी मिळवण्याची संधी देत आहेत, ज्यामुळे खर्च कमी होईल आणि ब्रेन ड्रेन रोखता येईल.
दुसरे, ब्रिटनसाठी हा आर्थिक फायदा आहे. ब्रिटिश उच्च शिक्षण क्षेत्र हे देशाचे प्रमुख निर्यात क्षेत्र आहे, ज्याने 2022 मध्ये 32 अब्ज पौंड कमावले. भारतात विस्तार करून ब्रिटन आपली सॉफ्ट पॉवर वाढवत आहे आणि नवीन बाजारपेठ काबीज करत आहे. भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतर्गत हे सहकार्य वाढले आहे, ज्यात शिक्षण हा महत्त्वाचा भाग आहे. मोदींच्या जुलै 2025 च्या ब्रिटन दौऱ्यात या करारावर स्वाक्षरी झाली, ज्याने व्यापार 25 अब्ज पौंडांनी वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
तिसरे, तंत्रज्ञान आणि संशोधनातील सहकार्य. ही विद्यापीठे AI, नवीकरणीय ऊर्जा, संरक्षण आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटवर संशोधन करतील. उदाहरणार्थ, साउथॅम्पटन विद्यापीठ गुरुग्राममध्ये भारतीय उद्योगांसोबत भागीदारी करत आहे. हे भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्किल इंडिया’ योजनांशी जुळते. ब्रिटनसाठी, भारताची युवा लोकसंख्या 65% आहे, ज्यांना एक मोठी संधी आहे, ज्यामुळे नवीन विद्यार्थी आणि संशोधक मिळतील.
काही चर्चेत असे म्हटले जाते की, ब्रिटिश विद्यापीठांची गुणवत्ता खालावली आहे, आणि त्यामुळे परदेशी विद्यार्थी ब्रिटनमध्ये प्रवेश घेत नाहीत, म्हणून ते भारतात येत आहेत. हे कितपत खरे? एका संशोधनानुसार, ब्रिटिश विद्यापीठांची गुणवत्ता जागतिक दर्जाचीच आहे. QS वर्ल्ड रँकिंग 2025 मध्ये ऑक्सफर्ड, केंब्रिज यांसारखी विद्यापीठे टॉप 10 मध्ये आहेत. परंतु जी विद्यापीठे जागतिक रँकिंगच्या टॉप 100 मध्ये आहेत त्यापैकी केवळ दोनच विद्यापीठं भारतात येत आहेत. ज्यांची वर्ल्ड रँकींग टॉप 100 मध्ये नाही किंवा भारतीय विद्यापीठांपेक्षा मागे आहे अशी 7 विद्यापीठं येणार आहेत. जरी, परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाली असली तरी, त्याची कारणं मात्र वेगळी आहेत.
ब्रेक्झिटनंतर म्हणजे 2020 नंतर युरोपियन युनियनमधील विद्यार्थ्यांची संख्या 50% ने कमी झाली, कारण ट्यूशन फी वाढली आणि व्हिसा नियम कडक झाले. 2024-25 मध्ये विद्यार्थी व्हिसा अर्ज 16% ने कमी झाले, मुख्यतः व्हिसा पॉलिसीमुळे. ब्रिटन सरकारने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी कडक नियम आणले, ज्यात डिपेंडंट व्हिसा बंदी आणि उच्च फीचा समावेश आहे. परिणामी, विद्यापीठांना आर्थिक अडचणी आल्या, कारण ते मोठ्याप्रमाणात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या फीवर अवलंबून आहेत. 2024 मध्ये 60 हजार कमी विद्यार्थी आले, ज्यामुळे ब्रिटनमधल्या 10 हजार नोकऱ्या धोक्यात आल्या.
मात्र, हे गुणवत्ता खालावल्याचे कारण नाही. ब्रिटिश विद्यापीठे अजूनही संशोधनात अग्रेसर आहेत, आणि त्यांच्याकडून मिळालेली डिग्री जागतिक बाजारपेठेत मूल्यवान आहे. या विद्यापीठांचे भारतात येण्याचे मुख्य कारण हे बाजारपेठ विस्तार आहे. उदाहरणार्थ, ऑनलाइन शिक्षण आणि ट्रान्सनॅशनल एज्युकेशनमुळे ब्रिटन भारतासारख्या देशांकडे वळत आहे. हे सहकार्य दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर आहे.
या विस्ताराचे फायदे काय? तर भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी घरबसल्या ब्रिटिश पदवी, कमी खर्च आणि स्थानिक नोकऱ्यांसाठी कौशल्य. ब्रिटनसाठी नवीन उत्पन्न, सॉफ्ट पॉवर आणि भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेशी जोडणी. एकूणच, हे भारत-ब्रिटन संबंध मजबूत करेल, आणि शिक्षण क्षेत्रात क्रांती आणेल, अशी अपेक्षा आहे. हा दौरा केवळ राजकीय नाही, तर शैक्षणिक आहे. भविष्यात अजून विद्यापीठे येऊ शकतात, ज्यामुळे भारत जागतिक शिक्षण केंद्र बनेल.
असे जरी असले तरी अशा प्रकारे परदेशी विद्यापीठं भारतात आल्याने भारतीय विद्यापीठांच्या भविष्याचं काय? हा नवा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहतो. भारतातील विद्यापीठं व IIT/IIM सारख्या संस्थांचं जागतिक मूल्य फार जास्त नसताना व परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचा कल असताना जेव्हा परदेशी विद्यापीठंच भारतात येतील तेव्हा आपल्या भारतीय विद्यापीठांचं भविष्य धोक्यात येऊ शकतं का? या प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थीच आहे. दुसरीकडे परदेशी विद्यापीठं आपल्याकडे येत असल्याचा आनंद साजरा करत असताना, आपली विद्यापीठं परदेशात गेली नाहीत याची खंत, किंवा त्यांची गुणवत्ता वाढवण्याकडे आपल्या राज्यकर्त्यांचे अगदीच दुर्लक्षित होईल, असंच दिसतंय. एक वेळ अशी होती की भारतात नालंदा, तक्षशीला, विक्रमशीला यांसारखी जागकित किर्तीची विश्वविद्यालयं होती व तिथे परदेशातून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी ज्ञान घेण्यासाठी येत होती, त्याच भारतात आता परदेशी विद्यार्थी नाही तर विद्यापीठंच येत आहेत, याचं दुखं का होऊ नये? भारतात येऊन ते आपल्या विद्यार्थ्यांकडून नफा कमावणार, यात ‘स्वदेशी’ मंत्राचा बळी जात नाही का? यावर कोण बोलणार? यामुळे ‘आत्मनिरेभर’ भारताचं काय होणार? भारत पुन्हा एकदा परावलंबी होणार नाही का? यावर देखील तितकीच गंंभीर चर्चा करणं गरजेचं आहे.
