पर्यटकांवर मंगळवार, 22 एप्रिल रोजी जम्मू – काश्मीरमधील पहलगाम (Indus Water Treaty) येथे झालेल्या 25 भारतीय आणि एका परदेशी नागरिकाचा दहशतावादी हल्ल्यात मृत्यू झाला. निष्पाप नागरिकांवर जागतिक स्तरावर झालेल्या या भ्याड हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. त्यानंतर आता भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात अत्यंत कठोर निर्णय घेतले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा असलेला सिंधू पाणी करार पाकिस्तानसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. बुधवारी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी बोलावण्यात आलेल्या कॅबिनेट सुरक्षा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवायही अन्य काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पाकिस्तान दूतावास बंद भारतातील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून कोणत्याही भारताचा व्हिसा पाकिस्तानी नागरिकाला देण्यात येणार नाही. अटारी बॉर्डर देखील तसेच बंद करण्यात येणार आहे.
Indus Water Treaty काय आहे सिंधू पाणी करार?
सिंधू नदी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये वाहणारी नदी म्हणून परिचित आहे. भारत – पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचे वाटप करण्यासाठी 19 सप्टेंबर 1960 रोजी एक करार करण्यात आला. सिंधू पाणी करार म्हणून ओळखला जातो. जागतिक बॅंकेच्या मध्यस्थीने हा करार करण्यात आला. दोन्ही देशात सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचे वाटप करणे हा त्याचा उद्देश होता.
भारत आणि पाकिस्तानात 9 वर्षे या करारावर एकमत होण्यासाठी चर्चा सुरू होती. 1960 मध्ये या करारावर दोन्ही देशांनी स्वाक्षऱ्या त्यानंतर केल्या. या करारावर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती अयूब खान यांनी 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराची येथे सह्या केल्या. एकूण 6 नद्यांचा समावेश सिंधू नदी करारात होतो. या नद्यांचा यात समावेश सिंधू, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी आणि व्यास होते. या नद्यांचा वापर या करारान्वये पूर्वेकडील रावी, व्यास आणि सतलज भारत करतो. तर पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचा वापर पाकिस्तान करतो. केवळ 20 टक्के पाण्याचा वापर भारत सिंधू नदीतील करू शकतो. उर्वरित 80 टक्के पाणी हे पाकिस्तान वापरते. त्यामुळेच सिंधू नदीला पाकिस्तानची लाईफलाईन समजले जाते.
Indus Water Treaty करार स्थगित केल्याने काय परिणाम होणार?
पाकिस्तानात जाणारा सिंधू नदीचा प्रवाह सिंधू नदी करार स्थगित केल्याने अडवण्यात येईल. यामुळे पाकिस्तानची पाण्यासाठी अडचण होईल. पाकिस्तानातील पंजाब सुभ्याला या पाण्याचा सर्वाधिक फायदा होतो. अरबी समुद्राला जाऊन मिळणारी सिंधू नदी पाकिस्तानातील अनेक राज्यांमधून वाहते. त्यामुळेच या कराराला स्थगिती मिळणे हे पाकिस्तानला महागात पडणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका पाकिस्तानातील शेतीला बसणार आहे. सिंधू नदीवर जवळपास 21 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेला पाकिस्तान पाण्यासाठी अवलंबून आहे.
जवळपास 17 लाख एकर जमीन पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतात असलेली पाण्याविना कोरडी पडेल. पाकिस्तानसाठी आधीच आर्थिक संकटात अडकलेल्या आता ही आणखी मोठी समस्या ठरणार आहे. या कराराची अंमलबजावणी भारत – पाकिस्तानमध्ये युद्ध झालेल्या काळातही झाली. सिंधू पाणी करार हा करार कधीही स्थगित वा रद्द झालेला नाही.
Indus Water Treaty गेल्या वर्षी देखील दिला होता इशारा
दरवर्षी सिंधू जल आयोगाची बैठक या करारानुसार होणे गरजेचे आहे. भारताने या कराराच्या समीक्षेसंदर्भात गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पाकिस्तानला नोटीस बजावली होती.
