देशात शिक्षण हे दिवसेंदिवस महाग होत असून गरिबांच्या आवाक्याबाहेर (Private School fees) होत चाललं आहे. एकीकडे महागाई वाढत असताना जगायचे कसे? असा प्रश्न समोर असताना गरिबांनी आपल्या मुला बाळांना शिकवायचे कसे, असाही प्रश्न देशातील गरीब लोकांसमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे भाजपच्या सत्ताकाळात गरिबांची मुले फक्त पकोडे विकण्यासाठीच तयार राहतील का, अशी देखील चर्चा होताना दिसतेय. याचे कारण म्हणजे शिक्षण महाग होणे होय. नुकतेच एका देशव्यापी सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की गेल्या १ हजार दिवसांत देशातील खाजगी शाळांमधील शिक्षण सुमारे ८० टक्क्यांनी महाग झाले आहे.
सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की २०२२ ते २०२५ दरम्यान अनेक खाजगी शाळांनी त्यांच्या फीमध्ये ८० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे, ज्यामुळे पालक तणावग्रस्त झाले आहेत. २०२२ ते २०२५ दरम्यान भारतातील खाजगी शाळांच्या फीमध्ये ५० ते ८० टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याचे एका देशव्यापी सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. यामुळे लाखो कुटुंबांच्या मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला आहे. या सर्वेक्षणात देशभरातील 309 जिल्ह्यांतील ३१ हजार पालकांशी संवाद साधून त्यांची मते मागवण्यात आली. सुमारे ३६ टक्के पालकांनी ५० – ८० टक्के फी वाढ नोंदवली तर ८ टक्के पालकांनी ही वाढ ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले. फक्त १३ टक्के लोकांनी सांगितले की कोणतीही वाढ झाली नाही.
काही शाळा सुविधांमध्ये सुधारणा न करता फी दुप्पट करत आहेत. तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र सारख्या राज्यांमध्ये, जिथे शुल्क नियंत्रित करण्यासाठी कायदे अस्तित्वात आहेत, तिथेही अंमलबजावणी कमकुवत आहे. या सर्वेक्षणात पालकांनी सांगितले की पुस्तके, गणवेश आणि वाहतुकीचे अतिरिक्त शुल्कही वाढत आहे, ज्यामुळे शिक्षण अधिक महाग होत आहे. हैदराबाद आणि बेंगळुरूसारख्या शहरांमधील पालकांनी २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी अचानक १० ते ३० टक्क्यांपर्यंत फी वाढ झाल्याची तक्रार केली. काही शाळा कर्मचाऱ्यांच्या पगारासारख्या वाढत्या खर्चाचे कारण देऊन शुल्कवाढीचा बचाव करतात. मात्र पालकांचे म्हणणे आहे की शिक्षण हा एक फायदेशीर व्यवसाय बनत आहे. शिक्षण सर्वांना सुलभ आणि न्याय्य असावे, यासाठी त्यांच्याकडून कठोर शुल्क नियमन कायदे करण्याची मागणी होत आहे.
