अपघातग्रस्त रुग्णांना मिळणार १ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने (Mahayuti) घेतला आहे. आरोग्य विभागाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा (Prakash Abitkar) घेतला.
Mahayuti किमान ५ रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करणं बंधनकारक
रूग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारींसाठी स्वतंत्र मोबाईल अॅपदेखील तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक रूग्णालयानं .याशिवाय दर महिन्याला आरोग्य शिबीर घेऊन किमान पाच रूग्णांवर कॅशलेश उपचार (Cashless Treatment) करणं बंधनकारक असणार आहे. अशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी करावी, असे आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात येणार आहे.
Mahayuti मानधनात वाढ करण्याचे निर्देश
दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार रुग्णांना वेळेवर मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट निर्देश आबिटकर यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. बैठकीत आबीटकर यांनी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले.
रुग्णालयांची संख्या 1792 वरून 4180 पर्यंत योजनेतील अंगीकृत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले. या योजनेतील उपचार संख्येत वाढ, दरामध्ये सुधारणा, अवयव प्रत्यारोपणासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत मंत्री आबिटकर यांनी या अहवाल सादर करण्याचे आदेश वेळी संबंधितांना दिले.
