जालन्यात शेतकऱ्यांचं अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे मोठं नुकसान झालं. सरकारनं शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर केलं होतं. परंतु ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलंच नाही. कारण ग्रामसेवक, तलाठी तसंच कृषी सहाय्यकांनीच त्यावर डल्ला मारल्याचं उघडकीस आलंय. जालना (Jalna) जिल्ह्यातील एका मागून एक घोटाळे (Natural disaster scam) बाहेर येत आहे.
जलजीवन मिशन शिक्षण विभागातील आयकर आभार रोहिया बांधकाम विभागासारखे अनेक प्रकरणं आता बाहेर येताना दिसत आहे. जणू जिल्ह्यात मालिकाच सुरू असल्याचे दिसत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कोट्यवधीच्या अनुदानावर डल्ला मारण्याचे प्रकरणे समोर येत आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी त्रिस्तरीय सदस्य समिती गठीत केली आहे.
यामध्ये आत्तापर्यंत 12 हजाराहून अधिक बोगस शेतकऱ्यांच्या नावाने (Ghansangvi and Ambad) कोट्यवधीची अनुदान दिल्याचं उघडकीस आलंय. जालना जिल्ह्यातील मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टी गारपीट पुरामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या 13,50,000 वर असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी शासनाकडून तब्बल 1,550 कोटीचा निधी प्राप्त झाला, अशी प्राथमिक माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी दिली. 15 एप्रिल दरम्यान अंबड घनसावंगी भोकरदन जाफराबाद तालुक्यात बारा हजार रुपये शेतकरी दाखवून त्यांचे अनुदान काढून घेण्यात आले.
तहसीलदाराचा लॉगिन आयडी पासवर्ड वापरल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये प्रमुख्याने ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक यांनी ही रक्कम हडप केल्याचे देखील समोर आले आहे. सुरुवातीला अंबड घनसावंगी तालुक्यात हा प्रकार उघडकीस आल्यामुळे जिल्हाधिकारी समिती गठित करून संपूर्ण जिल्ह्यात चौकशी करण्याचे निर्देश दिले, असं निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी सांगितलं. घनसावंगी तालुक्यात 20 कोटी रुपये बोगस शेतकऱ्यांच्या नावे काढण्यात आल्याचे देखील समोर आलं, असं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलंय. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे दीड हजार कोटी रुपयांमध्ये कोठेवाडीच्या घोटाळा उघडतेस येण्याची शक्यता आहे.
जालना जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने 1550 कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. अनुदान वाटपाचं काम सुरू होता. 8 जीआर मध्ये अकराशे कोटींचा लाभ होता. यात दुबार लाभ अन् बोगस लाभ घेतल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत्या. प्राथमिक चौकशी केली जात आहे. सुरूवातीला प्राप्त झालेल्या तक्रारी घनसांगवी अन् अंबड तालुक्यासाठी आलेला आहे. तक्रार दोन तालुक्यांपूर्ती आहे. लाभार्थी संख्या जास्त असल्यामुळे संपूर्ण रेकॉर्ड तपासावं लागतंय. या दोन तालुक्यांत 80 गावांची तपासणी समितीने पू्र्ण केलीय. ही चौकशी पूर्ण करण्यासाठी समितीला अजून एक महिन्याचा कालावधी लागेल, असं निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी सांगितलं आहे.
