बांधकामासाठी वाळूचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. (Maharashtra Government) यासाठी राज्यात सर्वत्र नदीपात्रातून वाळुचा सर्रास उपसा होत आहे. गुन्हेगारी देखील याच वाळुच्या वाहतुकीतून वाढीस लागली आहे. राज्य सरकारने वाळूचे हेच अर्थचक्र आणि गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पावले टाकली आहेत. नैसर्गिक वाळुचा (Naural Sand) वापर राज्याच्या वाळू धोरणातील सुधारणा जाहीर झाल्या असून कायमचाच बंद होणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवातही झाली आहे. आतापासूनच 20 टक्के कृत्रिम वाळुचा वापर सरकारी बांधकामात सुरू करण्यात आला आहे.हे प्रमाण पुढील तीन वर्षात अधिकाधिक वाढवून नैसर्गिक वाळूचा वापर पूर्णतः बंद करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने वाळू-रेती निर्गती धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केले आहे. या धोरणानुसार राज्यात पुढील तीन वर्षात बांधकामासाठी नैसर्गिक वाळुचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. बांधकामासाठी कृत्रिम वाळू वापरण्यात येणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात सरकारी बांधकामात 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरास परवानगी देण्यात आली आहे.
नैसर्गिक वाळुला पर्याय असणारी कृत्रिम वाळू 1050 रुपय ब्रास या दराने उपलब्ध होणार आहे. खासगी बांधकामांतही कृत्रिम वाळुचा वापर वाढावा यासाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे. खासगी बांधकामासाठी नैसर्गिक वाळू उपलब्ध करुन देण्याआधी सर्व जिल्ह्यांतील नद्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. वाळू धोरणात सुधारणा करण्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीने प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. यावर 8 एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. यानंतर 9 एप्रिलला राज्य सरकारने एक आदेश जारी केला आहे.
