राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी राज्यातील वीज पुरवठ्याबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. ऐंशी टक्के शेतकऱ्यांना डिसेंबर २०२६ (December 2026) पर्यंत दिवसा १२ तास मोफत वीजपुरवठा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. तसेच, सामान्य नागरिकांच्या वीज दरात कपात करण्याचे आणि सौर ऊर्जेद्वारे मोफत वीज देण्याचे नियोजनही त्यांनी स्पष्ट केले.
Devendra Fadnavis शेतकऱ्यांसाठी वीज क्रांती
राज्यातील शेतकऱ्यांची शेतीसाठी दिवसा १२ तास वीज मिळावी ही जुनी मागणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ठोस पाऊले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले की, डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील ८० टक्के शेतकरी वर्गाला वर्षातील ३६५ दिवस, दररोज १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करून दिली जाईल. यासाठीची कार्यवाही सरकारने सुरू केली आहे.
इतकेच नव्हे तर, २०२५ ते २०३० (2025 to 2030) या कालावधीत राज्यातील सामान्य वीज ग्राहकांचे वीज बिल दरवर्षी कमी करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. या दिशेने नियोजन आणि कार्यवाही सुरू झाली आहे. तसेच, ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोफत वीज पुरवठा करण्याची योजनाही त्यांनी आर्वी (Arvi) येथील एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितली.
Devendra Fadnavis वर्धा जिल्ह्याच्या विकासाला चालना
आर्वी येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ७२० कोटींच्या विकासकामांचे मुख्यमंत्र्यांनी वर्धा जिल्ह्यासाठी (Wardha district)ई-लोकार्पण व भूमिपूजन केले.लोअर वर्धा प्रकल्प (Lower Wardha Project) आणि वाधोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन प्रकल्प (Wadhona-PimpalKhuta Lift Irrigation Project) यासोबतच, जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी कार्यान्वित करण्यास शासन पूर्ण सहकार्य करेल असे आश्वासन दिले. या प्रकल्पांमुळे शेतीला पाणी मिळेल आणि लोअर वर्धा प्रकल्पातून ५०० मेगावॅट वीज निर्मितीही होईल. वाधोणा-पिंपळखुटा योजनेला लवकरच मान्यता दिली जाणार आहे.
समृद्धी महामार्ग (Samruddhi Mahamarg) आणि आगामी शक्तीपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Mahamarg) तसेच सिंदी (Sindi) येथील ड्रायपोर्टमुळे वर्धा जिल्हा मध्य भारताचे (Central India) प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. समृद्धी महामार्गावरील विरूळ नोडला (Virul Node) मान्यता देऊन तेथे एमआयडीसी (MIDC) उभारण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
