एसटी महामंडळाच्या (ST Corporation) अध्यक्षपदी राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची ( Pratap Sarnaik) नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियु्क्ती महाराष्ट्र शासन केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेल्या नियम आणि आदेशानुसार करण्यात आली आहे. सन 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. र.गो.सरैय्या हे या महामंडळाचे पहिले अध्यक्ष होते. त्यानंतर अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तीनी एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. प्रताप सरनाईक (Maharashtra Transport Minister) हे एसटी महामंडळाचे 26 वे अध्यक्ष असणारं आहेत.
महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेची ‘लोकवाहिनी’ असलेल्या एसटीला भविष्यात आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करून एक चांगली दर्जेदार परिवहन सेवा निर्माण करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे. तसेच आपल्याला या पदावर नियुक्त करून महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेची सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत.
महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर अपेक्षित मंत्रिपद मिळाले नसल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) नाराज असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात होत्या. परिवहन खाते एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडे दिले होते. परंतु, त्यांना एसटी महामंडाळचे अध्यक्षपद देण्यात आले नव्हते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी महामंडाळाच्या अध्यक्षपदी अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी यांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे शिंदे आणि सरनाईक नाराज असल्याच्या चर्चा होत्या. त्यामुळं आता मुख्यमंत्री फडणवीसांनी एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदी मंत्री प्रताप सरनाईक यांची नियुक्ती करत शिंदेंची नाराजी दूर केली आहे.
एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचा पगार केवळ 56 टक्केच देण्यात येणार आहे, अशी माहिती समोर आलीय. तर सुरक्षा रक्षकांना फक्त 50 टक्केच पगार मिळणार आहे. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन भागवण्यासाठी दर महिन्याला सुमारे 277 कोटी रुपयांची आवश्यकता असते, परंतु राज्य सरकारकडून फक्त 272 कोटींचा निधी मिळालाय. त्यामुळं मोठं संकट निर्माण झालंय.मिळालेल्या निधीपैकी 40 कोटी रुपये थेट एसटी बँकेकडे वळवण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन मिळणार आहे. त्यामुळं आधीच आर्थिक अडचणीमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांत नाराजीचं वातावरण तयार झालंय. याकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून केली जातेय.
